म्हसवड प्रतिनिधी सचिन सरतापे
संजय गांधी निराधार योजनेच्या कागदपत्रासाठी निराधार महिलांची अडवणूक करून त्यांना रेशनकार्ड वर धान्य मिळत नाही अशी अडवणूक या निराधार महिलांची वारंवार होत असून त्याच्यावर एक प्रकारे अन्यायचं होत आहे या महिलांची अडवणूक यापुढे थांबवली गेली नाहीतर मोठे आंदोलन उभारले जाईल अशा इशारा महिला अधिकार परिषदेच्या वतीने देणेत आला याचे निवेदन माण तहसीलदार यांना दिले.
सदर निवेदनात म्हटले आहे कि महिला अधिकार परिषद ही संविधानाने दिलेल्या हक्क अधिकाराबाबत जनजागृती करत आहे संघटननेच्या माध्यमातून महिलासाठी असणाऱ्या शासकीय योजना, कायदे व इतर सुविधाबाबत माहिती दिली जाते.
विधवा, घटस्फोटीत, परिताकत्या, अपंग यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनाची माहिती दिली जाते या महिलांना योजनाचा लाभ कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न केला जातो मात्र पात्र लाभर्थी असून सुद्धा ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून त्यांची अडवणूक होत असते त्यामुळे निराधार महिला, वृद्ध महिला, अपंग महिला या योजनेपासुन वंचित रहात आहेत या पात्र महिलांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळावा हा त्यांचा अधिकार आहे.
50 वर्षावरील वृद्ध वृद्ध पेन्शन धारकाचा पाच वर्षातून एकदाच उत्पन्न दाखला घ्यावा,65 वर्षावरील वृद्धाना श्रावन बाळ योजनेचा लाभ द्यावा, परिताकत्या महिलांना तलाठी ग्रामसेवक यांच्या सहीचा संयुक्त दाखला द्यावा, अशा विविध मागन्याचे निवेदन महिला अधिकार परिषदेच्या वतीने माण तहसीलदार यांना देणेत आले.