सोलापूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्यातील वृत्तपत्रांना उभारी मिळावी वृत्तपत्र चळवळ जिवंत राहावी तसेच छोट्या वृत्तपत्रांना दिलासा मिळावा मदत मिळावी म्हणून यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राना 17ऑगस्ट 26 जानेवारी दिवाळी तसेच 1 मे महाराष्ट्र कामगार दिन अश्या वर्षातून चार वेळा राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्रानां पाच हजार रुपये प्रमाणे वीस हजार रुपये प्रति वर्ष जाहिराती मिळायच्या सन 2018 पासून राज्य सरकारने राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राना जाहिराती देण बंद केलं आहे.
सध्या राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राची अवस्था अतिशय बिकट व दयनीय झाली असून वृत्तपत्र चालवणे जिकरीची झाले आहे कोरोना काळात अनेक साप्ताहिक वृत्तपत्राने खच खाल्ली असून साप्ताहिक वृत्तपत्राच्या संपादकाने डी टी पी व छपाई चा खर्च परवडत नसल्याने वृत्तपत्रे कायमस्वरूपी बंद केलेली आहेत. समाजाला दिशा देणारे साप्ताहिक वृत्तपत्र सध्या दिशाहीन ठरत असून वाढलेले कागदाचे भाव व छपाई चा खर्च त्याच बरोबर छोटया वृत्तपत्राला राजकीय व शासकीय जाहिराती मिळत नसल्याने अनेक साप्ताहिक वृत्तपत्रानी माना टाकल्या आहेत राज्यात अनेक वृत्तपत्र प्रामाणिक पणे सेवा म्हणून समाज जागृती चे काम करत आहेत परंतु या काळात वृत्तपत्र चालवणे म्हणजे फार मोठी तारेवरची कसरत ठरत आहे.
राज्यातील यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्राना पूर्वी प्रमाणे जाहिराती मिळणे बाबत पत्रकार सुरक्षा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष यशवंत पवार यांनी दिनांक 19/10/2023 रोजी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना निवेदन सादर केले होते
राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्र जाहिराती बाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालावे
महाराष्ट्र राज्यात साप्ताहिक वृत्तपत्र ची जाहिराती नसल्याने अवस्था खूपच वाईट असून राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्रे नामशेष होण्याच्या मार्गांवर आहेत तरी मुख्यमंत्री यांनी या बाबत जातीने लक्ष घालून राज्यातील साप्ताहिक वृत्तपत्राना पूर्वीप्रमाणे जाहिराती देण्याबाबत आदेश काढावा अशी भावना पत्रकार सुरक्षा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष यशवंत पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
