पंढरपूर टेंपल अॅक्ट विरोधातील याचिका फेटाळावी
पंढरपूर, प्रतिनिधी
पंढरपूर मंदिरे अधिनियम 1973 लागू झाल्यानंतर श्री विठ्ठल देवस्थान, मंदिर परिसराचा विकास झालेला आहे. वारकरी, भाविक भक्तांच्या सोयी सुविधा चांगल्या प्रकारे वाढलेल्या आहेत. येथे येणार्या भाविकांची संख्या दररोज वाढत असून भाविक समाधानी आहेत. त्यामुळे लाखो वारकरी, भाविक यांच्या पंढरपूर मंदिरे अधिनियम 1973 च्याबाबत असलेल्या भावनांचा आम्ही गादेगांव ग्रामस्थ सन्मान आणि समर्थन करतो. या कायद्याच्या विरोधात दाखल याचिका फेटाळून लावली जावी अशी मा. उच्च न्यायालयास विनंती करतो, अशा प्रकारचा ठराव गादेगांव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी टाळ्यांच्या गजरात मंजूर करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयात भाजपचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंढरपूर टेम्पल अॅक्ट रद्द करून श्री विठ्ठल मंदिर खाजगी करण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्व भुमीवर गादेगांव ग्रामपंचायतीच्या ग्रामस्थांनी हा ठराव मंजूर केला आहे.
प्रारंभी गादेगांव ग्रामपंचायतीच्यावतीने ग्रामसभेत विविध विकासकामांविषयी चर्चा करण्यात आली.
यामध्ये सुरुवातीला शासकीय परिपत्रकाचे वाचन करण्यात आले. त्यानंतर दलितवस्ती सुधारणा योजनेतील विविध विकासकामांबद्दल, जल जीवन मिशन योजना, ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नवीन गाळे बांधणे, ग्रामपंचायतीचा कर वसुल करणे, दलितवस्ती सुधारणा योजना आराखडा तयार करणे, अंतर्गत पाणी पुरवठा नवीन पाईप लाईन, सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन व कर वसुलीबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा करण्यात येवून या सर्व विषयांना ग्रामसभेत मंजूरी देण्यात आली. याचवेळी अध्यक्षांच्या पुर्व परवानगीने येणार्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये दुसरा नवीन ग्रामरोजगार सेवक नेमणे, आई-वडिलांना न सांभाळणार्या मुलांना शासकीय योजनांचा लाभ न देणे, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या अधिनियम 1973 ला पाठींबा व खाजगीकरणाला विरोध या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
गादेगांव ग्रामपंचायतीने गुरुवार दि. 31 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता ग्रामपंचायत सरपंच दिपाली धनाजी बागल यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रा.पं. कार्यालय परिसरात घेण्यात आली. या ग्रामसभेत विविध विषयांचे वाचन करून त्यास सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली. यावेळी गादेगांवचे ग्रामस्थ व स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी विष्णू बागल यांनी पंढरपूर मंदिरे अधिनियम 1973 हा वारकरी हिताचा, विठ्ठल, रुक्मिणी देवस्थानच्या विकासाचा असून हा कायदा रद्द झाल्यास मंदिराचे खाजगीकरण होणार आहे, त्यामुळे हा कायदा कायम राहावं, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयास विनंती करणारा आणि राज्य शासनास समर्थन देणारा ठराव मांडला. यावेळी सर्व ग्रामस्थांनी टाळ्या वाजवून या ठरावास एकमताने मंजुरी दिली.
तसेच गादेगांव ग्रा.पं.च्या विविध विकासकामांसाठी दुसरा नवीन ग्रामरोजगार सेवक नेमण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तर आपल्या आई-वडिलांना न सांभाळणार्या मुलांना शासकीय योजनेचा कोणताही लाभ न देण्याचा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. विषयांचे वाचन ग्रामविकास अधिकारी जयंत खंडागळे यांनी केले. यावेळी गादेगांव तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष सुर्यकांत बागल, बाजार समितीचे संचालक महादेव बागल, श्रीश्री साखर कारखान्याचे संचालक मोहन बागल यांच्यासह उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, आजी-माजी सरपंच, माजी सदस्य, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.