फलटण प्रतिनिधी
फलटण तालुक्यातील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या व तालुका कोर्टाची अद्यावत स्वरूपाची सर्व समावेशक इमारत उभारणेबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी मागणी केली आहे .
फलटण, जिल्हा सातारा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली त्यासाठी प्रथम आपल्या सर्वांचे आभार. सध्याचे तालुका कोर्ट हे फलटण येथे विमानतळा नजीक आहे. तिथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी लागणारी जागा मुबलक प्रमाणात नाही. कारण - या ठिकाणी विमानतळ नजीक असले कारणाने या इमारतीवर मजले वर चढविता येत नाहीत व ही जागा ही तशी अपुरी /कमी आहे. सध्या फलटणमध्ये एकूण ७ बेंच आहेत (मा.न्यायाधीश साहेब आहेत). त्यांना बसण्यासाठी एका ठिकाणी पुरेशी जागा नसल्यामुळे ४ बेंच फलटण कोर्टाच्या इमारतीत तर बाकी ३ बेंच हे तहसील कार्यालयाच्या वरती आहेत. या दोन्ही कोर्टांच्या ठिकाणांमधील अंतर हे साधारण 300 मीटर पेक्षा जास्तच आहे. त्यामुळे सर्वच नागरिक/ पक्षकारांची व वकिलांची तारांबळ उडते. जामीनाचा अर्ज एका ठिकाणी तर त्याची पूर्तता ही दुसऱ्या ठिकाणी ही कोणती न्यायदानाची पद्धत? जिल्हा व अति. सत्र न्यायालयाला मिळालेल्या मंजुरीमुळे बेंचची (मा. न्यायाधीशांची) ही कोर्टामध्ये संख्या वाढेल. म्हणजेच कामकाजाचा आवाकाही वाढणार, लोकांची वर्दळ ही प्रचंड प्रमाणात वाढणार परंतु न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना उभे राहण्यासाठी देखील इथे जागा उपलब्ध नाही. लोकांच्या मनात न्यायदेवतेच्या दारात उभे आहोत ही भावना न राहता आपणच अपराधी असल्याची भावना निर्माण होते. ती थांबवून न्यायदेवतेचा आदर व्हावा ही विनंती.
फलटण येथे कोर्टामध्ये ई-कोर्ट/ ई-फायलिंग साठी तसेच ई-लायब्ररीला सुद्धा जागा नाही. सध्या महिला वकिलांच्या रेस्ट रूममध्ये ई-फायलिंग ची मागणी केली आहे. सर्व वकिलांसाठी मोठा स्वतंत्र मीटिंग हॉल ही नाही. अपुरे चेंबर्स उपलब्ध आहेत. तसेच न्याय मागणाऱ्या पक्षकारांना बसण्यासाठी बैठक व्यवस्था ही नाही. त्यात ए या ठिकाणी बसू नको/नका, ये इथे थांबू नको/ नका,.. सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत न्याय मागणारे नागरिक नुसते दाटीवाटीने उभे राहतात (शारीरिक/ मानसिक त्रास सहन करीत. न्याय मागणे गुन्हा आहे का??) त्यांच्या आरोग्याचे काय? लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध (स्त्री-पुरुष) नागरिकांची अपुरी सोय, पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय तसेच गरज नसतानाही प्रत्येक कोर्ट रूम बाहेर पक्षकारांना चप्पल/बूट बाहेर काढा असा दबाव टाकला जातो. त्यामुळे न्यायदेवतेच्या दारात चप्पल/बुटांचा सडा दिसतो. ही प्रथा बंद करावी वा चप्पल/बूट ठेवण्यासाठी स्टॅन्ड ची सोय करावी.
जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व तालुका न्यायालयासाठी योग्य नवी जागा निवडावी व तिथे अध्यायावत सुविधांसह कोर्ट इमारत बांधण्यात यावी तसेच फलटणमधील कोर्ट इमारतीचा उपयोग सर्वच माननीय न्यायाधीशांसाठी राहण्याच्या सोयीसाठी म्हणून करण्यात यावा. जेणेकरून कोणत्याही माननीय न्यायाधीश साहेबांना बाहेर भाड्याने राहावे लागणार नाही. तसेच महिला व पुरुष वकिलांसमवेत पक्षकारांसाठी ही स्वतंत्र स्वरूपाच्या सुलभ शौचालयांची निर्मिती व्हावी. यासाठी आदर्श कोर्ट म्हणून आपण इंदापूर येथील कोर्टाप्रमाणे रचना करावी जेणेकरून सर्वपक्षकारांना बैठक/आसन व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, मुतारीची/शौचालयांची सर्वच सोयी व्यवस्थित होतील. याचा विचार सर्व मान्यवरांनी करावा.
आणि फलटण जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी सुसज्ज इमारत बांधावी. तसेच या पद्धतीने महाराष्ट्रातील अनेक गैरसोयी असणाऱ्या कोर्टांमध्ये ही अशा स्वरूपाच्या वरील प्रमाणे सुविधा उपलब्ध कराव्यात अशी मागणी फलटणमधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड.कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
