पंढरपूर प्रतिनिधी
बिएमसी शिक्षण विभाग अंतर्गत येणाऱ्या २१८ खाजगी शाळा या २०१६ पासून आरटिई मान्यता शिवाय चालतात याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी शिक्षण विभागाला केली आहे.
आरटिई मान्यता शिवाय शाळा ८ वर्षे चालू देणे याचा अर्थ या २१८ शाळांची आरटिई निकषांची तपासणी बिएमसी शिक्षण विभागाने केलेली नाही, या निकषा मध्ये शाळेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, अग्निशमन दलाचे प्रमाणपत्र, शाळेत स्वयंपाक घर असेल तर गॅस सिलेंडरची परवानगी, ईमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र या सर्व बाबी येतात, पण याची तपासणी बिएमसी शिक्षण विभागाने केली नसल्याने, अशा २१८ शाळेत शिकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या जीव धोक्यात घाल्यल्या बद्दल बिएमसी शिक्षण विभागातल्या जबाबदार शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी महासंघाचे नितीन दळवी यांनी शिक्षण उपसंचालक यांच्या कडे व मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे, याची दखल घेऊन दि १५/०६/२०२३ रोजी शिक्षण उपसंचालक श्री संदिप संगवे यांनी बिएमसी शिक्षणाधिकारी हे जबाबदार अधिकारी असल्याने व आयुक्तांना कारवाई्चे निर्देश दिले.
पोलिस विभागकडुन गुन्हा दाखल करणे अजून प्रलंबित आहे व त्याचा पाठपुरावा महासंघाचे नितीन दळवी करत आहेत. वेळेत कारवाई न झाल्यास व भविष्यात शासनाच्या हलगर्जीपणा मुळे एखादि दुर्घटना घडल्यास त्याला सर्वस्वी पणे शासन जबाबदार राहिल असा इशारा महासंघाचे नितीन दळवी यांनी दिला आहे.
महासंघाचे नितीन दळवी यांचे म्हणणे आहे कि आरटिई शिवाय चालणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी म्हणून गेले दिड वर्ष शिक्षण विभाग, बिएमसी शिक्षण विभागाकडे करत आहेत, पण हे सर्व विभाग फक्त कागदि घोडे वाचवतात म्हणून शिक्षण विभागाला दिलेल्या ईशाऱ्या प्रमाणे महासंघाचे नितीन दळवी हे सर्व अधिकाऱ्यांना नावासहित प्रतिवादी करून मा. न्यायालयात दाद मागणार.
