मुंबई प्रतिनिधी
२०१६ पासून आरटिई मान्यता शिवाय चालणाऱ्या २१८ शाळांची सुरक्षे विषयक तपासणी बिएमसी शिक्षण विभागाने केली नसल्याने अशा शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनचे जीवितास धोका निर्माण केल्या बाबतीत बिएमसी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर व शाळा प्रशासनावर फौजदारी कारवाई कारवाई करण्याची तक्रार दि १०/०५/२०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगास केली आहे व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षाविषयी लापरवाही केल्याप्रकरणी जबाबदार बिएमसी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती, या वर तातडीने कारवाई करताना बालहक्क आयोगाने बिएमसी शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटिस बजावली आहे व चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आरटिई मान्यता देते वेळी बिएमसी शिक्षण विभागाने शाळेचे सुरक्षे संबंधित तपासणी करून मगच आरटिई प्रमाणापत्र द्याचे असते, यात ईमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र, अग्निशमन विभागाचे प्रमाणपत्र, अग्नीशामक नियंत्रण संबंधित तपासणी, स्वयंपाक घरातीत गॅस सिलेंडर वापरण्याची परवानगी याचा समावेश आहे, पण २०१६ पासून आरटिई मान्यतेशिवाय चालणाऱ्या २१८ शाळांची तपासणी बिएमसी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी केली नसल्याने, एखादी दुर्घटना घडल्यास विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल व त्याला जबाबदार हे अधिकारी असतील, असा आरोप महासंघाचे नितीन दळवी यांनी केले आहे.
राज्य बालहक्क आयोगाकडे तक्रार करताना महासंघाचे नितीन दळवी यांनी शाळा प्रशासना बरोबर बिएमसी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे, पण बालहक्क आयोगाने पाठवलेल्या बिएमसी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या नोटिस मध्ये बिएमसी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई बद्दल काही नमूद न केल्यामुळे, महासंघाचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर,हे बालहक्क आयैगाच्या मा. अध्यक्षा यांना भेटुन तक्रारीवर योग्य कारवाई बद्दल बोलणार आहेत, योग्य कारवाई न झाल्यास बालहक्क आयोगाला हि आरटिई जनहित याचिकेत प्रतिवादी करणार आहेत.
