मुंबई प्रतिनिधी
खाजगी विनाअनुदानित शाळांना आपल्या शाळेत शैक्षणिक पात्रतेनुसार शिक्षक नियुक्त करण्याचे अधिकार असतात पण नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील तरतुदी नुसार शिक्षण विभागा कडुन घेणे पण अनिवार्य असते, पण दादर येथील नामांकित आय ई एस संस्थेच्या दोन शाळांमध्ये शासनाची मान्यता न घेता शिक्षक शिकवत असल्याची माहितीच्या अधिकारात उघड झाल्याचे *महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षण महासंघाचे नितीन दळवी यांनी सांगितले.
बऱ्याच खाजगी विनादुनीत शाळा या आपल्या शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता शिक्षण विभागाकडून घेत नाहीत आणि असे शिक्षक शासनाची मान्यता न घेता शाळेत शिकवत आहे. शासना कडून देण्यात येणाऱ्या शिक्षक मान्यतेत शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, वय व ईतर बाबी तपासून मगच पात्र असलेल्या शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिली जाते.
अनुदानित शाळां मधिल शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनाचा काही भाग सरकार देत असल्यामुळे या शाळा शासनाकडून वैयक्तिक मान्यता घेतात व शिक्षण विभागाने कडून याची काटेकोर अंमलबजावणी होते, पण विनादुनीत शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यते बाबत शाळा प्रशासन व शिक्षण खाते दोघे ही बगल देतात.
खाजगी विनादुनीत शाळेत पालक लाखो रुपये फि भरतात, पण आपल्या मुलांना शिकवणारे शिक्षक शिकवण्यासाठी तज्ञ आहे का? व त्यांच्या कडे शैक्षणिक पात्रता आहे कि नाही हे त्यांना माहीत नसते. खाजगी विनादुनीत शाळा जर शासनाकडून अनिवार्य असलेल्या शिक्षक मान्यता घेत नसतील तर अशा शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची शासन नियमानुसार पात्रता असेलच याची काही शाश्वती नाही, पालकांकडून लाखो रुपये फि घेऊन त्यांच्या पाल्यांना वैयक्तिक मान्यता नसलेल्या शिक्षकां द्वारे शिक्षण देणे हि पालकांची फसवणुक तर आहेच, पण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती मध्ये बाधा आणणारे आहे.
शिक्षकांच्या दृष्टीकोनातून बघितले तर वैयक्तिक मान्यता नसलेल्या शिक्षकांना या शासन नियमानुसार या खाजगी विनाअनुदानित शाळा योग्य वेतन देतात का? वेतनाबरोबर देण्यात येणारे ईतर लाभ म्हणजे पिएफ, ग्रॅज्युईटि सारखे लाभ देतात का? शासन नियमानुसार त्यांना भरपगारी रजा दिल्या जातात का? नोकरीत कायम केले जाते का? अशा बरेच सवाल उपस्थित होत असल्याचे महासंघाचे नितीन दळवी यांनी सांगितले तसेच या शिक्षकांवर पण अन्याय होत असल्याचे सांगितले.
बऱ्याच खाजगी शाळेत कमी पगारात कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती केली जाते असे महासंघाचे नितीन दळवी यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांची मागणी आहे कि शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता न घेणाऱ्या खाजगी विनादुनीत शाळांवर शिक्षण विभागाने कारवाई करावी व सर्व शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता नियमित करून घ्याव्यात व शिक्षकांना न्याय द्यावा पण लाखो रुपये फि वसुल करून पालकांची होत असलेली फसवणूक थांबवावी.
महासंघाचे नितीन दळवी यांचे आव्हान आहे की पालकांनी हि आपला पाल्या ज्या खाजगी विनादुनीत शाळेत शिकतो त्या शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची शासनाने दिलेली वैयक्तिक मान्यता पिटिए समिती द्वारे तपासून पहावी अशी मागणी पालकांनी केली आहे.
