सोलापूर प्रतिनिधी
आज काही प्रसार माध्यमांत सोलापूर महानगरपालिका आयुक्तांनी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची अनधिकृत को जनरेशनची चिमणी कारखान्याने स्वतःहून दीड महिन्यात पाडून घ्यावी अन्यथा सोलापूर महानगरपालिका ती पाडेल असा आदेश काढला आहे अशा बातम्या प्रसारित झालेल्या आहेत.
जर असा निर्णय सोलापूर महानगरपालिका आयुक्तांनी घेतला असेल तर तो अत्यंत दुर्दैवी , खेदजनक व असंविधानिक आहे.
खरे तर ही सुनावणी जुलै 2022 अखेर घेणे व त्यावर कारवाई करणे हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 31 मे 2022 च्या आदेशानुसार सोमपा आयुक्तांना तसेच डीजीसीए यांना बंधनकारक होते , इतक्या उशिराने असा अहवाल देणे हा सरळ सरळ कोर्टाचा अवमान आहे.मुद्दाम कारखान्याचे गाळप व्यवस्थित होण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी डीजेसीएचा निर्णय आल्याशिवाय मी निर्णय घेणार नाही असा चुकीचा निर्णय घेऊन सुनावणी घेतली नाही.
त्यानंतर आलेल्या आयुक्तांनी सोलापूर विचार मंच तर्फे वारंवार चिमणीपाडकाम करावे अशा तक्रारी केल्यानंतर सुद्धा असा असंविधानिक व कोणत्याही कायद्यात न बसणारा जर निर्णय दिला तर महानगरपालिका, डीजीसीए व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या विरोधात पुढे अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत सोलापूर विचार मंच तयारीत आहे असे डॉ. संदीप आडके यांनी सांगितले आहे.
