फलटण प्रतिनिधी
आपण सर्व सण भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत की आपल्या भारतातील व महाराष्ट्रातील बेरोजगारांना तसेच सर्व सरकारी व खाजगी कर्मचाऱ्यांना भारतीय संविधानाने दिलेला हक्क व अधिकारांच्या चाललेल्या पायमल्लीचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत हेच समजेना? कारण संविधानाप्रमाणे शासनाने सरकारी नोकर भरती केली तर सर्वच स्थरातील व्यक्तींना म्हणजेच एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., इत्यादी मधील सर्वच गुणवंत बेरोजगार तरुणांना समान न्यायाने त्यांच्या हक्काच्या जागी बुद्धिमत्तेप्रमाणे हुशारी प्रमाणे नोकरी मिळण्याची संधी मिळते परंतु दिनांक १४.०३.२०२३ च्या जी.आर. ने महाराष्ट्र सरकारने खाजगीकरणांमध्ये /कंत्राटीकरणामध्ये ७५ हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये संविधानाने दिलेले आरक्षण संपुष्टात आणले जात आहे काय?
नोकरीची हमी राहिली नाही, वेळेची मर्यादा संपुष्टात येईल म्हणजेच संविधानाने दिलेले हक्क अधिकार सुद्धा संपुष्टात आल्यासारखी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे काय?
कंत्राटी कर्मचारी कोणतीही परीक्षा न देता थेट मंत्रालयात बसणार आणि यू.पी.एस.सी./ एम.पी.एस.सी. परीक्षा देऊन भरती होणारा त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हातचे बाहले होणे हे कसे शक्य??? भ्रष्टाचाराला आवरणे शक्य तरी होईल का? सरकारी कर्मचारी एक तर वेळेत काम पूर्ण करत नाही तर हे कंत्राटी कर्मचारी वेळेत काम करतील का? सर्वसामान्य जनतेचा वाली कोण होणार?
पहिले तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन संपवली. आता सरकारी कर्मचारी ही संपवण्याचा प्रयत्न चाललेला दिसून येत आहे काय? म्हणजेच काही दिवसांनी भारतीय संविधानामध्ये बदल केला जाऊ शकतो की काय? ठराविक उद्योगपतींच्या हातामध्ये भारताची कमान असेल काय? मराठा समाजातील आर्थिक मागास बेरोजगार व विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा समाज व इतर सर्वच समाज लढत आहेत परंतु आरक्षणच राहिले नाही तर एवढ्या मोठ्या लढ्यांचे काय? सरकारी नोकरी नाही तर आरक्षण सुद्धा नाही, याची सर्व मान्यवरांनी व सर्व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. त्यामुळे हे कंत्राटीकरण तात्काळ थांबविणे गरजेचे आहे.
पेन्शन व सरकारी कर्मचारी भरतीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण निर्माण होत असल्यास प्रत्येक नगरसेवक साहेब ते मा. खासदार साहेब तसेच प्रत्येक शिपाई ते मा. मुख्य सचिव साहेब (सर्वच निमसरकारी-सरकारी कर्मचाऱ्यांचे) यांचे प्रत्येक ६ महिन्यांचे ऑडिट करावे (नोकरीला जॉईन होत्या वेळी त्या कर्मचाऱ्यांकडून निवडणुकीला उभा राहिलेल्या उमेदवाराप्रमाणे सर्व कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश करावेत) ऑडिट केल्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या, लोकसेवकांच्या (नगरसेवक ते खासदार साहेब) संपत्ती मध्ये होत असलेली वाढ लक्षात येईल. तसेच काळे धन ही समोर येईल. यासाठी लाईडिटेक्टर, ब्रेन मॅपिंग, नार्को टेस्ट,..... इत्यादी प्रत्येक सेवकाची ६ महिन्यातून एकदा तरी कंपल्सरी करावी म्हणजे भ्रष्टाचार संपेल. इमानदार अधिकारी व नेतेमंडळी पुढे येतील. जेणेकरून भारतीय संविधान मजबूत होईल, सामान्य नागरिकांची कामे तात्काळ होतील. कोणाचीच कामे पेंडिंग राहिली नाहीत तर महाराष्ट्रच नव्हे भारतावरील कर्ज संपेल.
कोणत्याच शासनावर सरकारी नोकर भरतीचा किंवा पेन्शनचा ताण येणार नाही. याचा विचार सर्व मान्यवरांनी करावा तसे अहवाल शासनाला सादर करावेत. तसेच शासनाने कंत्राटीकरणाचा काढलेला जी.आर. रद्द करावा व जुनी पेन्शन स्कीम लागू करावी अशी मागणी फलटणमधील सामाजिक कार्यकर्त्या कुमारी कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
