सोलापूर प्रतिनिधी
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व इतर मागण्यासाठी महाराष्ट्रातील २८ महानगरपालिका व ३६९ नगरपरिषद नगरपंचायत मधील चार लाख कर्मचारी १४ मार्च २०२३ रोजी राज्यव्यापी बेमुदत संपात सामील होणार --अँड सुनील वाळूजकर
महाराष्ट्रातील २८ महानगरपालिका ३६९ नगरपालिका, नगरपंचायत मधील कर्मचारी यांच्या विविध मागण्या बाबत पिंपरी चिंचवड येथे आचार्य अत्रे सभागृह येथे महाराष्ट्रातील विविध कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा मुंबई महानगरपालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष व या मेळाव्याचे आयोजक बबनराव झिंजुर्डे, महाराष्ट्र राज्य नगरपंचायत नगर परिषद व संवर्ग कर्मचारी समन्वय समितीचे राज्याचे अध्यक्ष डॉ. डी एल कराड. गणेश शिंगे, अँड. सुरेश ठाकूर, संतोष पवार,अँड सुनील वाळूजकर, डी पी शिंदे, के के आंधळे, अनिलजी जाधव,प्रा ए बी पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला होता
या मेळाव्यामध्ये बोलताना राज्याचे अध्यक्ष कॉ. डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातल्या सन २०१५ पासून नवीन झालेल्या १४९ नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांचे समावेशन अद्याप पर्यंत झालेले नाही तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध मंजूर केलेला नाही त्यामुळे या नवीन नगरपंचायतीमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे विना शर्त विना अट समावेशन करावे व सफाई कर्मचाऱ्यांची आकृतीबंधा मध्ये पदे मंजूर करून त्यांचेही समावेशन त्वरित करावे दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ज्या सफाई कर्मचारी व इतर कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू या सेवा कालावधीमध्ये झाला असेल त्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा खाली व लाड बर्वे मलकांनी कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नियुक्ती द्यावी. नगरपरिषद नगरपंचायत मध्ये २००५ पासून सेवेत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
नवीन संवर्ग कर्मचारी व इतर सर्व कर्मचारी यांचा PRAN नंबर काढून त्यांचे एन पी एस च्या रकमा खात्यावर जमा कराव्यात. महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत ट्रेझरी मार्फत त्याच्या खात्यावर जमा करावेत. शासनाच्या ११ मार्च २०१६ च्या परिपत्रका अन्वये राज्यातील महानगरपालिका नगरपालिका सफाई सेवेत काम करीत असताना मयत झालेल्या अथवा स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या व अनुसूचित जाती मधील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती दिली जाते पण अनुसूचित जाती प्रवर्गा व्यतिरिक्त इतर समाजातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना लाड बर्वे मलकानी समितीच्या शिफारशीनुसार या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती दिली जात नाही तरी ही अट वगळून अनेक वर्ष सफाईचे काम करत असलेल्या इतर जातीतील सर्व सफाई कर्मचारी यांना सेवेत त्वरित नियुक्ती देण्यात यावी. सन २००५ साली नगरपरिषदेचा आकृतीबंध मंजूर केला आहे त्याला आतापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे हा आकृतीबंध तयार करून सुमारे सतरा वर्ष पूर्ण झाली आहेत परंतु अद्याप पर्यंत त्याचा कोणताही आढावा घेण्यात आलेला नाही त्यामुळे शहराची वाढती लोकसंख्या व उपनगरे विचारत घेता पुन्हा नगरपरिषदेमधील आवश्यक पदाचा आढावा घेऊन नव्याने पदे निर्मिती करून त्या पदावर नियुक्ती देण्यात यावी तसेच नगर परिषद व नगरपंचायतीमधील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावीत मात्र त्यापूर्वी सन २००१ पासून जे वर्ग ३ व वर्ग ४ चे कर्मचारी सेवेत असताना मयत झालेले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अद्याप पर्यंत अनुकंपा खाली नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.
अनेक अनुकंपाधारक वयाची अट जास्त झाल्याने या नियुक्तीपासून वंचित राहिलेले आहेत तरी महाराष्ट्रातील सर्व रिक्त पदावर अनुकंपाधारकांची त्वरित नियुक्ती करावी व नंतरच इतर पदांची सरळ सेवा भरती करावी तसेच १०/३/१९९३ पूर्वी च्या रोजंदारी सफाई कर्मचाऱ्यांना सफाई कामगार या पदावर कायम करण्यात आले होते परंतु शासनाने ११ जुलै २०१९ रोजी आदेश काढला असून जे कर्मचारी रोजंदारीत कायम झाले आहेत व सेवेत असताना मयत झाले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांच्या सर्व वारसांना नियुक्ती द्यावी म्हणून आदेश काढले आहेत परंतु या आदेशामध्ये रोजंदारी कायम करण्यात आलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत आदेश काढलेले नाहीत त्यामुळे त्या आदेशात दुरुस्ती करण्यात यावी. नगरपरिषद नगरपंचायत मधील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांना १०/२०/३० सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा. ज्या कर्मचाऱ्यांची १२ व २४ वर्षे पूर्ण झालेत अशा काही कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळालेला नाही त्यांनाही ही लाभ मिळावा. नगरपरिषद व नगरपंचायत महानगरपालिका मध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी कंत्राटी व रोजदारी कर्मचारी कार्यरत आहेत अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करे पर्यंत किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन अदा करावे व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे समान कामाला समान वेतन या दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई करून समान वेतन मिळावे व ठेकेदारी पद्धत रद्द करावी. नगरपंचायतीमधील कायम स्वरूपी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीसाठी ग्रामपंचायत सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी. सफाई कर्मचारी यांना मुकदम अथवा लिपिक या पदावर नियुक्ती द्यावी व सफाई कामगार यांना शासन निर्देशानुसार मोफत घरे बांधून द्यावेत. अशी मागणी या मेळाव्यामध्ये करण्यात आली या मेळाव्यामध्ये खासदार श्रीरंग बारणे आमदार महेश लांडगे आमदार उमाताई खापरे यांनीही समक्ष भेट देऊन कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नासंबंधी निश्चितपणाने शासनाकडून न्याय मिळवून देण्याची भूमिका घेतली जाईल असे आश्वासन यावेळी दिले कार्यक्रमाच्या शेवटी विविध संघटनेच्या माध्यमातून १४ मार्च २०२३ रोजी होणाऱ्या राज्यव्यापी बेमुदत संपामध्ये १७ लाख राज्य शासकीय कर्मचारी व महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायतीमधील चार लाख कर्मचारी सामील होण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका नगरपालिका फेडरेशनचे अध्यक्ष बबनराव झिजुर्डे व महाराष्ट्र नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समिती राज्याचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड राज्याचे जनरल सेक्रेटरी अँड. सुनील वाळुजकर, संघर्ष समितीचे मुख्य निमंत्रक संतोष पवार यांनी जाहीर केला
यावेळी राज्यातील कामगार नेते पश्चिम महाराष्ट्र समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य ए बी पाटील, कॉ. सिद्धाप्पा कलशेट्टी, अशोक जानराव, महादेव आदापुरे, नानासाहेब वाघमारे,शरद वाघमारे, धनराज कांबळे, हरी माळी, धनंजय पळसुले, आनंदा खवळे,शंकर अगसर,रामदास पगारे,जगदीश देशमुख, राज्यातून नगरपालिका महानगरपालिका मधील कामगार संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते
