मुंबई प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या ‘पवित्र’ पोर्टल माध्यमातून निवड झालेल्या २५० शिक्षक उमेद्वारांना,बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने २०१९ च्या शिक्षण भरतीमध्ये (मराठी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेतले म्हणून) डावलल्यामुळे उमेदवारांनी मराठी एकीकरण समितीच्या पाठिंब्याने १ फेब्रुवारी २०२१ पासून २१९ दिवस आंदोलन सुरू केले होते.
अनेक वर्षे संघर्ष करुन, अनेक उंबरठ्यावर दाद मागूनही, न्याय मात्र मिळत नव्हता. त्यावेळी सर्व पक्षनेते, आमदार, मंत्री यांच्या भेटी घेऊन झाल्या न्याय मिळेना. कुणी दखल घेईना. अनेक दिवस उपाशी तापाशी उमेदवार आझाद मैदानात आंदोलन करीत होते. मराठी एकीकरण समितीने मुक मोर्चा काढला, त्या आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी तव्यात घेऊन आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. शिक्षण अधिकारी, आयुक्त दालन, उपायुक्त सर्वांच्या भेटी झाल्या, सत्ताबाह्य राजकीय दडपणामुळे पण पालिकेकडून तोडगा निघत नव्हता, राज्य शासनाचे सचीवही हतबल ठरले.
शेवटी सरकार बदलले आणि नवनियुक्त मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन, यांच्या कानी या अन्याया विषयी कळवताच, विषय मार्गी लागला. उमेदवारांना नियुक्ती द्या म्हणून मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयुक्तांना तोंडी आदेश दिले. पालिकेकडून पुन्हा चाचणी परीक्षा घेऊन अनेक उमेद्वारांना आता नियुक्ती पत्रके मिळाली आहेत. अजूनही काही उमेदवारांना नियुक्ती मिळालेली नाही; त्यासाठी मराठी एकीकरण समितीचे प्रयत्न चालू आहेत.
मराठी राज्यात, मराठी माणसाला राज्यभाषा मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलं म्हणून नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतोय, ही मोठी शोकांतिका होती. या दोन वर्षे काळात सर्व माध्यमानी आमच्या विषयाला लावून धरले, बातम्या प्रसिद्द केल्या, आंदोलनाची दखल घेतली अनेक संस्थांनी सहकार्य केले, त्या सर्वांचे मनःपुर्वक आभार !
मुख्य म्हणजे मराठी माणसाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षनेत्यांचा, सरकारचा ह्याला विरोध होता. अश्या अनेक अडचणींना सामोरे जात हा लढा आम्ही, या शिक्षक उमेद्वारांनी यशस्वी केला. या अशक्य करुन ठेवलेल्या लढ्याला न्याय देण्याचे काम हे मा. मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस व श्री प्रवीण दरेकर ह्यांनी केलं आहे त्याबद्दल त्यांचे आम्ही मनःपूर्वक आभारी आहोत.
नियुक्ती मिळालेल्या सर्व उमेदवाराचे अभिनंदन आणि त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. मा. मुख्यमंत्र्याचे आम्ही सदैव ऋणी आहोत.
मराठी भाषिक राज्यात स्थानिक मराठी माध्यमात शिकले म्हणून कोणत्याही क्षेत्रात कोणीही स्थानिक मराठी बांधवांना नाकारू नये असा कायदा शासनाने करावा. मातृभाषेतून शिक्षण घ्यावे म्हणून वेगवेगळ्या योजना राबवून प्रोत्साहन द्यावे, इंग्रजी शाळांचा बाजार बंद करावा, अशी आम्ही मागणी करत आहोत.
