मुंबई प्रतिनिधी
आरटिई मान्यते शिवाय शाळा चालविल्यास रु १ लाख दंड व मान्यता काढूनही शाळा सुरू ठेवल्यास दिवसागणिक रु १००००/- दंड, अशी आरटिई कायद्यात तरतूद असुनही, आजतगायत कुठल्याच शाळेला द्रव्यदंड न केल्याचे तसेच द्रव्यदंड वसूल करण्याची प्रक्रियाच स्थापना न केल्याचे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे प्रसाद तुळसकर व नितीन दळवींच्या माहिती अधिकारात निदर्शनास आल्यावर, त्यांनी द्रव्यदंड वसूल करण्याची प्रक्रिया स्थापन करण्याची मागणी शालेय शिक्षण विभाग व मा. शिक्षण मंत्री यांच्या कडे दि ०९/०१/२०२३ रोजी पत्रा द्वारे केली होती.
मागणीच्या पत्रावर माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय यांनी पत्र कारवाई साठी शिक्षण संचालक पुणे यांच्या कडे पाठविले, वास्तविक दंड करायच्या प्रकरीयेची स्थापना शालेय शिक्षण सचिव पातळीवर होण्याची गरज होती व प्रक्रिया स्थापन करुन त्याचे शासन निर्णय किंवा परिपत्रक सर्व महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे पाठविले गेले पाहिजे पण तसे केले गेले नाही, महासंघाचे प्रसाद तुळसकर व नितीन दळवी यांचा आरोप आहे कि आरटिई उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांना पाठिशी घालण्यासाठी द्रव्यदंड वसूल करण्याची प्रक्रिया स्थापन करण्यात आली नाही.
एखाद्या शाळेने आरटिई चे उल्लंघन केल्यास, अधिकारी दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया माहीत नसल्याची सबब पुढे करतात आणि फक्त पत्रक बाजी करत रहातात आणि द्रव्यदंड वसुलच करत नाही, प्रकरीयाच स्थापन न केल्यामुळे अशा शाळांचे फावते.
यावरून असे सवाल उपस्थित राहतात कि आरटिई कायदा महाराष्ट्र राज्यात स्थापन होऊन १२ वर्षे उलटली तरी दंड वसुली करण्याची प्रक्रिया का स्थापन केली नाही? राज्यात ६७४ अनाधिकृत शाळा सुरू आहेत त्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत, अशा शाळां कडून द्रव्यदंड वसूल कसा करणार? आजतागायत द्रव्यदंड वसुलच केल्या नसल्याने शासनाच्या महसुली नुकसानीला जबाबदार कोण?
हा सर्व प्रकार आरटिई उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांना पाठिशी घालण्यासाठी होत आहे, तरी द्रव्यदंड वसूल करण्याची प्रक्रिया तातडीने स्थापन करून त्याच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी महासंघाचे प्रसाद तुळसकर व नितीन दळवी मा. शालेय शिक्षण मंत्र्यांना करीत आहेत.
