मुंबई प्रतिनिधी
प्रसारमाध्यमांवरील माहितीच्या सत्यशोधनाचा अधिकार प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआयबी) तसेच केंद्र सरकारला देणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मराठी पत्रकार परिषदेने विरोध दर्शविल्यानंतर संबंधित तरतुदींवर चर्चा करण्याचा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला आहे.
गेल्या आठवड्यात इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 'आयटी नियम, २०२१' कायद्याचा सुधारित मसुदा प्रसिद्ध केला. या संभाव्य कायद्यातील बहुतांश तरतुदी ऑनलाइन गेमिंगबाबत नियम निश्चित करण्याशी संबंधित असताना केंद्र सरकारने खोट्या बातम्यांबाबत यामध्ये एक छोटे टिपण समाविष्ट केले. यानुसार चुकीच्या, खोट्या व भ्रामक बातम्या ठरवण्याचे अधिकार 'पीआयबी'कडे देण्यात आले आहेत. त्यासाठी 'पीआयबी' मध्येच स्वतंत्र तथ्य परीक्षण विभागाची स्थापना करण्यात येणार आहे. हा विभाग सोशल मीडिया व प्रसारमाध्यमांवरील माहितीचे परीक्षण करील व चुकीच्या खोट्या व भ्रामक बातम्यांची स्वतःहून दखल घेईल किंवा पीआयबीच्या पोर्टल, ईमेल तसेच व्हॉट्सअॅपवर नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींचाही आढावा घेईल.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने तसेच महाराष्ट्रातून मराठी पत्रकार परिषदेने या तरतुदींना विरोध दर्शवला आहे. 'माहितीची सत्य- असत्यता ठरवण्याचा अधिकार केवळ सरकारकडे केंद्रित नसावा. अन्यथा यामुळे प्रसारमाध्यमांवरील सेन्सॉरशिपची सुरुवात होईल, असे सांगून पत्रकार संघटनांनी या तरतुदीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातून केवळ मराठी पत्रकार परिषदेनेच या संभाव्य कायद्याच्या विरोधात आवाज उठविला आहे.
पत्रकार संघटनांनी केलेल्या विरोधानंतर अखेर केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबत प्रसारमाध्यमांशी संबंधित संस्था, व्यक्तींशी पुढील महिन्यात चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.अशी माहिती एस एम देशमुख यांनी दिली.
