जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या आढावा बैठकीत दिल्या सूचना
सोलापूर प्रतिनिधी
कोविडमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेला एकही बालक मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार यांनी आज येथे दिल्या.
कोविड 19 मुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित या बैठकीस तहसीलदार अंजली मरोड, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. विजय खोमणे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अतुल वाघमारे, परिविक्षा अधिकारी नितीन इरकल, युनिसेफचे जिल्हा समन्वयक विकास कांबळे आदि उपस्थित होते.
शमा पवार म्हणाल्या, मिशन वात्सल्य अंतर्गत शिधा पत्रिका, वारस प्रमाणपत्र, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना आदि योजनांचा लाभ देताना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने करावे, यासाठी महसूल विभाग व विधी सेवा प्राधिकरणची आवश्यकतेनुसार मदत घ्यावी. तसेच, निराधार, विधवा महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यावाही करावी, असे त्या म्हणाल्या.
यावेळी पी. एम. केअर फॉर चिल्ड्रेन योजना, राज्य शासकीय योजना, रस्त्यावरील मुलांचा विषय, बाल न्याय निधी, मिशन वात्सल्य आदि योजनांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी संरक्षण अधिकारी यांनी बालकांना मदत मिळवून देण्यामध्ये चांगले काम केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. विजय खोमणे यांनी यासंदर्भातील विविध योजनांच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. ते म्हणाले, कोविड 19 मुळे दोन्ही किंवा एक पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 1 हजार 152 आहे. पी. एम. केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील सर्व 41 लाभार्थींच्या पोस्ट ऑफिस खात्यावर प्रत्येकी 10 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील 43 अनाथ बालकांपैकी 37 बालकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून रक्कम रूपये पाच लाख मुदत ठेव प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली आहेत. उर्वरित 6 बालकांचे प्रस्ताव आयुक्तालयास पाठवण्यात आले आहेत. बालसंगोपन योजनेतून दोन्ही पालक गमावलेल्या 43 बालकांना मागील आठ महिन्यांचे तर एक पालक गमावलेल्या 1 हजार 109 बालकांना मागील सहा महिन्यांचे प्रत्येकी 1100 रुपये प्रतिमाहप्रमाणे डीबीटीद्वारे अनुदान वितरीत करण्यात आले. दोन्ही पालक गमावलेल्या 43 बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आल्याची माहिती श्री. खोमणे यांनी यावेळी दिली.
डॉ. विजय खोमणे म्हणाले, महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रस्त्यावरील राहणाऱ्या बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये जिल्ह्यातील 69 बालकांचा शोध घेण्यात येऊन, त्यांच्या पालकांचे शैक्षणिक हक्क आणि आरोग्य सुविधा याबाबत समुपदेशन करून बालकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. बाल न्याय निधी मध्ये 2022-23 या शैक्षणिक वर्षासाठी 40 बालकांचे प्रस्ताव प्राप्त असून, त्या बालकांच्या बँक खात्यावर रक्कम रूपये तीन लाख, 73 हजार, 246 जमा करण्यात आली आहे. कोविडमुळे अनाथ झालेल्या एकूण 24 बालकांच्या आई किंवा वडिलांची लाभाची रक्कम रूपये 50 हजार अदा करण्यात आली आहे.
यावेळी 11 तालुक्यांचे संरक्षण अधिकारी, जिल्हा कृती दलचे सदस्य, चाईल्ड लाईनचे कर्मचारी, युनिसेफ आणि एसबीसी 3 चे कर्मचारी आदि उपस्थित होते.
