पत्रकार पेन्शन योजनेच्या लाभाची प्रतिक्षा करीत, करीत आणखी एक पत्रकार आपल्याला सोडून गेले..
नरेंद्र नाना नेहते असं त्यांचं नाव.
राहणार जळगाव..
जळगाव येथील प्रसिद्ध "दैनिक बातमीदार" चे ते बरेच वर्षे संपादक राहिलेले ..
निष्ठेने पत्रकारिता करणारे नेहते पत्रकारांच्या हक्कासाठीच्या चळवळीत कायम सक्रीय असत .. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेशी संलग्न असलेल्या जळगाव जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे ते विश्वस्त आणि आधारस्तंभ होते... पत्रकारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, चौथ्या स्तंभाच्या रक्षणासाठी त्यांनी अनेक लढे लढले, सहभाग नोंदविला.. जळगावची पत्रकारिता आणि जळगावच्या ऐतिहासिक घटनांचे ते साक्षीदार होते. मृत्यू समयी ते 74 वर्षांचे होते..
आयुष्यभर पत्रकारिता जगलेल्या, पत्रकारांसाठी लढणाऱ्या एका पत्रकारास स्वतःवर झालेला अन्याय मात्र निमूटपणे सहन करावा लागला.. पत्रकार सन्मान योजनेसाठी त्यांनी वारंवार अर्ज केले, मात्र काही तरी तांत्रिक कारणं सांगून प्रत्येकवेळी त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला.. अखेर त्यांना पेन्शन मिळालीच नाही..
याची खंत आणि खेद आम्हालाही आहे..
नेहेते साहेब आम्ही दिलगीर आहोत..
महाराष्ट्र सरकारने पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली.. पत्रकारांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्री आले की, त्याची कायम टिमकी वाजवत असतात.. सरकारला शरम यासाठी वाटली पाहिजे की, गेल्या दहा वर्षात फक्त 120 पत्रकारांनाच पेन्शन मिळाली..जवळपास 300 अर्ज पडून आहेत किंवा ते फेटाळले गेलेत.. जे खरे गरजू, गरजवंत पत्रकार आहेत, ज्यांनी आयुष्यभर पत्रकारितेशिवाय काहीच केले नाही अशा पत्रकारांचे अर्ज जाणीवपूर्वक फेठाळले जाताहेत .. पेनशनचे अर्ज मंजूर करण्यासाठी जी समिती आहे, त्याच्या बैठका वर्ष वर्ष होत नाहीत.. बैठक झाली तरी अधिकाऱ्यांचा असा दृष्टीकोन असतो की, पत्रकारांना आपल्या बापाच्या उत्पन्नातून पेन्शन देत आहोत..त्यांची भाषाही तशीच असते.खरे झारीतील शुक्राचार्य हे अधिकारीच आहेत..
परवा शेगाव येथे अधिस्वीकृती समितीची बैठक झाली.. या बैठकीत एक वरिष्ठ अधिकारी "जास्त लोकांना अधिस्वीकृती मिळता कामा नये कारण हेच लोक नंतर पेन्शनसाठी दावा करतात" असे बोलत होता..
मी याला तीव्र आक्षेप घेतला..
अध्यक्ष यदू जोशी यांनीही अशी भूमिका तुम्ही घेऊ शकत नाही असे सांगत त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.. अधिकाऱ्यांची ही नकारात्मकता पत्रकार पेन्शन योजनेतील मोठा अडथळा आहे..यातूनच पंढरीनाथ सावंत यांच्या पासून ते नेहेते यांच्या पर्यत अनेक ज्येष्ठ, श्रेष्ठ पत्रकारांना पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्याची हरामखोरी अधिकाऱ्यांनी केली ..
माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री तथा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मी स्वतः अनेकदा भेटलो.. पत्रकारांना पेन्शन मिळवून देण्यात नियमांचा अडथळा येत असेल तर ते नियम बदला अशीही विनंती केली..
दुर्दैवानं काही होत नाही..
पत्रकारांचे कोणतेच सामुहिक प्रश्न सोडवायचे नाहीत हे सरकारी धोरण असेल तर तसे सांगा, आम्ही मागण्या करणे सोडतो..
सरकारने फिक्स डिपॉझिट मध्ये ठेवलेल्या रक्कमेचा व्याजातून ही योजना चालविली जाते.. व्याजाची रक्कम तुटपुंजी आहे.. म्हणजे सरकारजवळ पत्रकारांना पेन्शन देण्यासाठी पैसे नाहीत असा याचा अर्थ होतो.. मला हे माहिती आहे, या व्याज रक्कमेबद्दलही वेगवेगळ्या चर्चा सुरू असतात.. हा सारा घोळ करीत बसण्यापेक्षा बजेटमध्ये पत्रकार पेन्शन योजनेचे हेड उघडले तर पैसे कमी पडणार नाहीत.. अजित पवारांनाही मी यासंदर्भात भेटलो होतो..
झालं काहीच नाही..
याचा फटका नेहेते यांच्या सारख्या अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांना बसतो आहे..
या साऱ्याचा निषेध तरी किती वेळा करायचा?
एस.एम. देशमुख
