वर्धा प्रतिनिधी तेज न्यूज
वीज मूलभूत गरज आहे हे दैनंदिन व्यवहाराने सिद्ध झाले आहे .जनसंख्येमध्ये 85% जन विभाग शेतकरी,मजूर ,कुशल व अकुशल कामगार, असंघटित कामगार जेम - तेम जीवन जगणारे आहे. त्याला खाजगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधणे. त्याला नफ्याचे क्षेत्र बनविणे. हे भारतीय संविधानामध्ये असलेल्या प्रजासत्ताक संकल्पनेला काळीमा फासणारे आहे .महाराष्ट्र शासनाची कंपनी असलेल्या महावितरणने वीज ग्राहकाची दिशाभूल करून कधी विज पुरवठा खंडित करण्याची भीती दाखवून स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर लावणे आरंभलेले आहे. खरे तर कोणते इलेक्ट्रिक मीटर लावावे हा अधिकार मुळात वीज कायदा 2003 कलम (5 )प्रमाणे वीज ग्राहकाचा आहे .सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर नुकतेच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने स्मार्ट मीटरची आम्ही शक्ती करणार नाही असं प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.सरकारच्या वतीने गत निवडणुकांमध्ये आम्ही स्मार्ट मीटर लावणार नाही,सक्ती करणार नाही अशी हमी देण्यात आलेली होती,तरी सुद्धा वीज ग्राहकांना ब्लॅकमेल करीत महावितरण स्मार्ट कंपनी इलेक्ट्रिक मीटर लावण्याचा सपाटा सुरूच ठेवलेला आहे .त्यांना पूर्व सूचना म्हणून नोटीस सुद्धा मोबाईलवर पाठवण्यात आलेल्या आहे. आणि जर वीज कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधामध्ये जनतेने दंड थोपटले तर कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि म्हणून स्पष्टपणे वीज ग्राहक म्हणून आपल्या अधिकाराचा वापर कधी स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर आम्ही अमान्य करतो.
तसेच खालील मागण्यांचे निवेदन देण्यात येत आहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या:
1. पंजाब व तामिळनाडू सरकारचे धरतीवर स्मार्ट मीटर न लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर करावा.
2. वर्ष 2014 पासून ची वीज दरवाढ माघे घ्यावी.
3. वीज उद्योगाचे खासगीकरण बंद करा.
4. . कृषी पंपाकरीता महावितरण आरंभलेली सोलरची शक्ती माघे घ्या .
5. शेतकऱ्यांना विना विलंब सामान्य मीटर द्वारे वीजपुरवठा करा.
6. नव्या बीज कनेक्शन करिता स्मार्ट मीटरची सक्ती बंद करा.
7. वीज विधेयक 2025 माघे घ्या.
अशाप्रकारे अखिल भारतीय किसान सभा वर्धा जिल्ह्या च्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालया मार्फत निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देते वेळेस कॉम.द्वारका इमडवार , गजेंद्र सुरकार, विजया पावडे, गजानन पखाले, राजु तेलतुमडे,दिलीप गुळघाणे, मिरा इंगोले , रामभाऊजी दाभेकर उपस्थित होते.
