पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील अन्यायकारक अटी तत्काळ रद्द करा अन्यथा छावा क्रांतीवीर सेनेच्या वतीने राजव्यापी आंदोलन करणार.शेतकरी आघाडी प्रदेशाध्यक्ष गणेश माने

 

पंढरपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज 

महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" चे स्वागत करत असताना या योजनेतील काही अटींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाने खालील प्रश्नांची उत्तरे राज्यातील शेतकऱ्यांना द्यावीत.

१. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना फक्त ₹50,000 पर्यंतच लाभ का?

आजही अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात असून त्यांची लाखो रुपयांची थकबाकी आहे. मग 2019 चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवर वेगळा निकष लावून त्यांच्यावर अन्याय का करण्यात येत आहे?

२. समान परिस्थितीतील दोन शेतकऱ्यांना वेगवेगळा न्याय का?

एकाच गावातील, एकाच प्रकारचे पीक घेणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांपैकी एका शेतकऱ्याला ₹2 लाख कर्जमाफी आणि दुसऱ्याला फक्त ₹50 हजार लाभ देणे हे समानतेच्या तत्त्वाला धरून आहे काय?

३. 30 सप्टेंबर 2025 ही कट-ऑफ तारीख कोणत्या निकषावर ठरविण्यात आली?

या तारखेनंतर थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचा काय दोष? शासनाने यामागील अभ्यास व कारणे जाहीर करावीत.

४. OTS योजनेत आधी पैसे भरा आणि नंतर लाभ घ्या ही अट शेतकरीविरोधी नाही का?

ज्याच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून तो थकबाकीदार झाला, त्यालाच प्रथम लाखो रुपये भरण्याची अट लावणे कितपत न्याय्य आहे?

५. Agristack नोंदणी नसल्यामुळे पात्र शेतकरी वंचित राहिल्यास जबाबदार कोण?

अनेक गावांमध्ये Agristack प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. अशा परिस्थितीत लाभ नाकारणे योग्य ठरेल का?

६. वारंवार नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट व बाजारभावातील घसरणीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना अपूर्ण मदत देऊन त्यांचे पुनर्वसन कसे होणार?

आमच्या प्रमुख मागण्या :

1. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांवरील ₹50,000 ची मर्यादा तात्काळ रद्द करावी.

2. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ₹2 लाखांपर्यंत समान कर्जमाफी द्यावी.

3. OTS मधील आधी रक्कम भरण्याची अट रद्द किंवा शिथिल करावी.

4. कट-ऑफ तारीख पुनर्विचार करून अधिक व्यापक पात्रता द्यावी.

5. Agristack नोंदणीअभावी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची हमी द्यावी.

6. योजनेतील अन्यायकारक अटींबाबत सर्वपक्षीय व शेतकरी संघटनांची बैठक बोलवावी.

अन्यथा राज्यभरातील शेतकरी व संघटना लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन उभारण्यास बाध्य होतील, याची शासनाने नोंद घ्यावी.

आधी या मागण्याची निवेदन तहसीलदार मार्फत कलेक्टर साहेब यांच्या यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री महोदय यांना पाठवण्यात आले आहे यावेळी उपस्थित शेतकरी आघाडी प्रदेशाध्यक्ष गणेश माने. युवक जिल्हाध्यक्ष मंगेश क्षीरसागर. जिल्हा संघटक विजय साळुंखे. वाहतूक आघाडी तालुकाध्यक्ष हनुमंत आबा ननवरे. तालुका उपाध्यक्ष प्रणव शिंदे.अँड कल्याणराव ननवरे. महेश काळे. आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.