विधान परिषद स्पेशल
सोलापूरच्या राजकारणात विधानपरिषद ही केवळ एक निवडणूक नसते; ती जिल्ह्यातील सत्तासमीकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील पकड, पक्षसंघटना आणि नेतृत्वाची ताकद मोजणारी राजकीय कसोटी असते. सोलापूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातून विधानपरिषदेवर गेलेल्या नेत्यांकडे पाहिले, तर प्रत्येकाच्या कारकिर्दीत त्या त्या काळातील जिल्ह्याचे राजकारण प्रतिबिंबित झालेले दिसते.
विधानपरिषद म्हणजे नेमके असती तरी काय..?
महाराष्ट्रात विधानसभा हे थेट जनतेने निवडून दिलेले सभागृह आहे; तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून जाणाऱ्या आमदारांना सामान्य जनता मतदान करत नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका यांतील निवडून आलेले सदस्य मतदान करतात. त्यामुळे विधानपरिषदेची निवडणूक ही संघटनशक्ती, स्थानिक नेटवर्क आणि राजकीय संबंधांची परीक्षा असते.
विधानपरिषदेतील आमदारांचे काम केवळ भाषणे करणे नसते. ते शासनाच्या धोरणांवर चर्चा करतात, स्थानिक प्रश्न राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवतात, निधी, विकासकामे, प्रशासनातील त्रुटी आणि जिल्ह्याच्या मागण्यांवर सातत्याने पाठपुरावा करतात. अनेकदा विधानपरिषदेतील सदस्य हे सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात.
सोलापूर जिल्ह्यातून विधानपरिषदेवर निवडून गेलेल्या आमदारांवर प्रकाश टाकुयात :
सुभाष देशमुख
भाजपच्या विस्ताराचा प्रारंभिक चेहरा 1998 ते 2004 या काळात सुभाष देशमुख यांनी सोलापूरचे प्रतिनिधित्व केले. त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असताना भाजपचा प्रभाव वाढविणाऱ्या नेतृत्वांमध्ये त्यांची गणना होत असे.
त्यांची शैली संघर्षशील आणि संघटनाधारित होती. सहकार, उद्योग आणि व्यापारी वर्गाशी असलेला संपर्क यामुळे त्यांनी भाजपला शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात ओळख मिळवून दिली. पुढे ते विधानसभा आणि राज्य मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचले. सोलापूरमध्ये भाजपचा पाया मजबूत करण्यात त्यांचे योगदान मानले जाते.
रणजितसिंह मोहिते पाटील :
मोहिते-पाटील घराण्याची ताकद सोलापूर जिल्हा व महाराष्ट्राने पाहिलेली आहे, सहकार आणि शिक्षण संस्था यांच्यावर पकड असलेली 'मोहिते पाटील ' लीगसी. 2004 ते 2009 या काळात रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी प्रतिनिधित्व केले. मोहिते-पाटील घराण्याचा सहकार, साखर कारखाने आणि ग्रामीण राजकारणावर असलेला प्रभाव या काळात स्पष्टपणे दिसून आला. त्यांच्या निवडीमागे केवळ वयक्तिक नेतृत्व नव्हते, तर अकलूज केंद्रित सोबत ग्रामीण राजकीय नेटवर्कची ताकद होती. उजनी धरण पट्टा व तेथील पाणी प्रश्नसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रतिनिधींवर प्रभाव निर्माण करून विधानपरिषदेपर्यंत पोहोचण्याचे हे एक प्रभावी उदाहरण मानले जाते.त्यांच्या कारकिर्दीत सोलापूरचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात मोहिते-पाटील, शिंदे आणि पवार यांच्या प्रभावाभोवती फिरत होते.
दीपकराव साळूंखे:
संघटन आणि स्थानिक समीकरणांचे प्रतिनिधित्व 2010 ते 2016 या कालखंडात दीपकराव साळुंखे यांनी प्रतिनिधित्व केले. त्यांच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय गणिताला मोठे महत्त्व होते. साळुंखे यांची प्रतिमा तुलनेने कमी गाजावाजा करणाऱ्या पण संघटनात्मक पातळीवर प्रभावी नेत्याची होती. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामीण राजकारणातील संबंध यांच्या आधारे त्यांनी स्वतःचे स्थान निर्माण केले.
त्यांच्या कारकिर्दीने एक गोष्ट स्पष्ट केली विधानपरिषदेत जाण्यासाठी केवळ जनाधार पुरेसा नसतो; स्थानिक प्रतिनिधींशी दीर्घकालीन संबंधही तेवढेच महत्त्वाचे असतात व संस्था आणि संघटन यावर प्रभुत्व असावे लागते.
प्रशांत परिचारक :
सर्वात मोठ्या तीर्थक्षेत्र आणि ऊस परिसरातील जाणकार आणि पिढीजात राजकीय अनुभव असणारे. 2016 ते 2022 या कालखंडात प्रशांत परिचारक यांनी सोलापूरचे प्रतिनिधित्व केले. भाजप पुरस्कृत अपक्ष म्हणून त्यांनी विजय मिळवला होता. त्यांच्या विजयाने सोलापूर जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांची नांदी दिली. परिचारक यांची ओळख आक्रमक, संपर्कक्षम आणि संघटनात्मक राजकारण करणारे नेता अशी आहे. पंढरपूर परिसरातील त्यांचा प्रभाव,आरोग्य विषयक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नेटवर्क आणि भाजप नेतृत्वाशी असलेले संबंध यामुळे ते जिल्ह्यातील महत्त्वाचे शक्तिकेंद्र बनले.
सोलापूरच्या विधानपरिषदेचा राजकीय प्रवास काय सांगतो?
या चार नावांकडे पाहिले तर सोलापूरच्या राजकारणाचा एक प्रवास दिसतो. सुभाष देशमुख यांनी भाजपचा पाया मजबूत केला. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सहकार आणि ग्रामीण सत्तेची ताकद दाखवली. दीपकराव साळुंखे यांनी स्थानिक संस्थांतील संघटनशक्तीचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रशांत परिचारक यांनी नव्या भाजप युगातील जिल्हास्तरीय सत्तेचे रूप दाखवले. आज सोलापूर विधानपरिषद मतदारसंघ हा केवळ एका आमदाराची जागा राहिलेला नाही.
तो जिल्ह्यात कोणाचे नेटवर्क मजबूत आहे, कोणाकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील पकड आहे आणि कोण पुढील दशकातील नेतृत्व म्हणून उभे राहत आहे याचा राजकीय निर्देशक बनला आहे. हाच राजकीय वारसा आणि सत्तेचा बदलता केंद्रबिंदू आहे. नावे वेगळी चर्चेत असली तरी सत्ताकेंद्र पाया मजबुतीच्या जोरावर ठरविले जातात.
