महाराष्ट्रतील बालक मतदार नसतात म्हणून पुन्हा त्यांच्यावर दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार पुन्हा समोर आला आहे.
मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
अल्पवयीन बालकांवर होणाऱ्या अन्यायावर न्याय मिळण्यासाठी व त्यांचे पुनर्वसन व्यवस्थीत होण्यासाठी केंद्र सरकारने ने २००७ साली केंद्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग स्थापन केले व सर्व राज्यात आयोगाची स्थापना करण्यात आली, पण महाराष्ट्रत या आयोगा बद्यल गंभीरता दिसून आली नाही. सन २०१९ ते सन २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने बालहक्क आयोग रिकामी ठेवले व परिणामी १८०० प्रकरणे प्रलंबित होती, * शिक्षण हक्क कार्यकर्ते नितीन दळवी* यांनी शासना बरोबर पाठपुरावा करुन देखील सरकारची भूमिका उदासीन होती, त्यावेळी करोनाकाळात विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याचे गंभीर प्रकार आयोगात नोंदवले गेले, पण या प्रकरणी न्याय द्यायला आयोगात वाली नव्हता, अखेर आयोगावर नियुक्ती साठी नितीन दळवी यांनी मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली व मा. न्यायालयाने सरकारला तंबी दिल्यावर अखेर मे २०२२ रोजी सरकारने मा. शुशीबेन शहा व इतर ६ सदस्य यांची नेमणूक केली.
२०२२ रोजी केलेली हि नेमणूक दिनांक ०३/०५/२०२५ रोजी संपुष्टात आली, आता आयोगाला परत वाली नाही, शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने अगोदरच नेमणूक करुन नविन अध्यक्षांची व सदस्यांची नेमणूक करणाची गरज होती, पण या वेळी देखील सरकारने महाराष्ट्रातील विद्यार्थी व बालकांना वाऱ्यावर जाणून बुजून सोडल्याचा आरोप नितीन दळवी यांनी केला.
आयोगाकडे विद्यार्थी समस्या, बाल कामगार, लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर बाबी येतात यांची गंभीर दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्यात आली पण माहाराष्ट्र राज्य बालकांच्या प्रति गंभीर नसल्याचा आरोप नितीन दळवी यांनी केला, *मा. न्यायालयात गेल्या शिवाय महाराष्ट्र सरकारला जाग येत नाही, म्हणून यावेळी बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूकी साठी दळवी पुन्हा मा. न्यायालयात जाऊन सरकार वर व संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करुन आयोगावर नेमणूकी साठी दाद मागणार आहेत.
