स्मार्ट मीटर बाबत राज्य सरकारने पुनरविचार करावा
म्हसवड /सातारा प्रतिनिधी तेज न्यूज सचिन सरतापे
महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावणार असे जाहीर केले आहे. तसेच हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी फसवी व चुकीची जाहिरात केली आहे. या संबंधातील टेंडर्स मंजूर करण्यात आलेली आहेत व लवकरच सर्वत्र मीटर्स लावण्याची मोहीम सुरू होईल असे स्पष्ट दिसून येत आहे. वास्तविक हे मीटर्स मोफत लावले जाणार नाहीत. केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरित सर्व खर्च वीजदरनिश्चिती याचिकेद्वारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल आणि आयोगाच्या आदेशानुसार वीजदरवाढीच्या रुपाने १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल हे निश्चित व स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी वितरण कंपन्या वा सरकार यांच्या हितासाठी आणि खाजगीकरणाच्या वाटचालीतील पुढचा टप्पा म्हणनूच ही योजना आणलेली आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे या स्मार्ट/प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण विरोध असल्याने जनताच याविरोधात उठाव करण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे.
१. वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम क्रमांक ४७ (५) अन्वये कोणता मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित ग्राहकांना आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्ण उल्लंघन करीत आहे, हे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून आमच्या हक्कानुसार आमचा सध्याचा आहे तोच पोस्टपेड मीटर पुढेही कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
२. महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सचा खर्च १२०००/- रु. प्रति मीटर याप्रमाणे आहे. प्रीपेड मीटरसाठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर १००/- रु. अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहकामागे कमीत कमी १११००/- रु. प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास आमची मान्यता नाही व आम्ही हा मीटर घेणार नाही. त्यामुळे हा खर्च आमच्यावर लादता येणार नाही. या खर्चामुळे या कर्जावरील व्याज, घसारा व संबंधित खर्च इ. कारणासाठी वीज दरामध्ये वाढ होणार आहे. ही वाढ अंदाजे किमान ३० पैसे प्रति युनिट व अधिक होईल. आम्ही हा मीटर वापरणार नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही बोजा आमच्यावर लावता येणार नाही.
सक्तीने असे मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर विरोध व आंदोलन करणार व याबाबतचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देणेत येणार असल्याचे बोलले जातं आहे.
