पंढरपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
ग्राहक संरक्षण कायदा मंजूर होऊन ३८ वर्षे झाली तरीही आज ग्राहक हा खऱ्या अर्थाने "राजा" नाही त्यामुळे शासन, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष शशिकांत हरिदास यांनी दिली.
*२४ डिसेंबर १९८६* रोजी आपल्या संसदेने ग्राहक संरक्षण कायदा एकमताने मंजूर केला,त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व संबंधित यंत्रणा सक्षम,कार्यक्षम करणे, असणे आवश्यक आहे तरच या कायद्यामागचा मुख्य हेतू सफल होईल.
१) *ग्राहक संरक्षण परिषदा*-
सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यात अद्याप ग्राहक संरक्षण परिषदा स्थापन झालेल्या नाहीत, कार्यरत नाहीत.मागील पाच वर्षापासून सोलापूर जिल्ह्यातील ग्राहक संरक्षण परिषद स्थापन झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांशी अतिशय जवळचा संपर्क,संबंध असणाऱ्या नागरी पुरवठा, अन्न सुरक्षा, कृषी, परिवहन, वीज,आरोग्य,वाहतूक, पोलीस, दूरसंचार,वैद्यकीय सेवा इ.विभागाच्या संदर्भातील तक्रारी,अडचणी, समस्या ग्राहक संघटनेच्या सदस्यांद्वारे मांडून प्रशासनाशी सुसंवादयुक्त मार्गाने त्या सोडविल्या जाव्यात असे अपेक्षित आहे.
*वैधमापन विभागात* तालुका निरीक्षकाची सर्व दहा पदे रिक्त आहेत.त्यामुळे ग्राहकांना
वजन मापे संदर्भातील तक्रारी,अडचणी सोडविता येत नाहीत.
*अन्न सुरक्षा विभागातही* सोलापूर जिल्ह्यातील अन्न निरीक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे भेसळयुक्त वस्तू खरेदी कराव्या लागतात त्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी परिषदेत मांडता येतात.परंतु ती कार्यान्वित नाही. प्रत्येकाला ऑनलाईन तक्रार करणे शक्य होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.म्हणून ग्राहक संरक्षण परिषदा ही यंत्रणा कायद्याने दिलेली आहे ती तात्काळ स्थापित होणे गरजेचे आहे.
२) *ग्राहक तक्रार निवारण आयोग*,
अनेक वर्षांपासून सोलापूर जिल्हा आयोगातील सदस्यांची पुर्णपदे भरलेली नाहीत तसेच अनेक महिन्यापासून अध्यक्षपदही पुर्णवेळ कार्यरत नाही.नजिकच्या जिल्ह्याकडे अतिरिक्त भार आहे.तेथील प्रबंधक व इतर आवश्यक पदे टंकलेखक, लघुलेखक इ. रिक्त आहेत.तसेच पुरसे फर्निचर व इतर पायाभूत सुविधांचाही तेथे अभाव आहे. एकंदरीत या परिस्थितीमुळे हजारो दावे व ग्राहक निकालाची वाट पाहात आहेत.
त्याचप्रमाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार निर्माण झालेला *मेडीऐशन सेल* (मध्यस्थता कक्ष) आर्थिक तरतूद नसल्याने अनेक वर्षांपासून कार्यरत नाही. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयातच ग्राहकांवर अन्याय सहन करण्याची वेळ आली आहे,ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार मिळालेल्या हक्कावरच यामुळे गदा आली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
ग्राहकांच्या समस्या,अडचणींचे लवकर निराकरण व्हावे यासाठी निर्माण केलेल्या इतर यंत्रणाही सोलापूर जिल्ह्यात पुर्णपणे कार्यरत नाहीत.
फक्त जिल्हास्तरावरील लोकशाही दिन नियमित सुरू आहे.त्यामुळे समस्या सोडविण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी दाद मागावी लागते. हे टाळण्यासाठी *प्रत्येक महिन्यात तिसऱ्या सोमवारी* तहसीलदार कार्यालयात तालुका पातळीवरील लोकशाही दिन घ्यावा, प्रत्येक *महिन्यात दुसऱ्या शुक्रवारी* पंचायत समितीस्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी तक्रार निवारण दिन घ्यावा असेही शासनाचे आदेश आहेत मात्र त्याची कोठेही अंमलबजावणी होताना आढळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदु असलेल्या ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने "राजा" होण्यासाठी सर्व पूरक यंत्रणा कार्यक्षमतेने कार्यान्वित झाल्या पाहिजेत हीच ग्राहकांना ग्राहक दिनाची भेट म्हणता येईल.अशी अपेक्षा ग्राहक पंचायतीचे प्रांत सदस्य सुभाष सरदेशमुख, प्रांत कोषाध्यक्ष विनोद भरते, जिल्हा संघटक दीपक इरकल, जिल्हा सचिव सुहास निकते, जिल्हा महिला विभाग प्रमुख सौ.माधुरी परदेशी सदस्य अण्णा ऐतवाडकर,पांडुरंग अल्लापूरकर, संतोष उपाध्ये यांनी व्यक्त केली आहे.
