मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
सायन येथील नामांकित अवर लेडी ऑफ गुड काऊंसिल या शाळेकडे ११ वर्षे आरटीई प्रथम मान्यता नसताना ,शाळेकडे योग्य कागदपत्रे नसताना, मुख्य म्हणजे शाळेकडे महत्वाचे ईमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रमाणपत्र नसताना शाळेला मान्यता देणे तसेच बालहक्क आयोगाला मान्यतेचे सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यामुळे मान्यता दिल्याचे दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केल्या प्रकरणी, व मान्यता देताना स्वताचे हित साधुन मान्यता दिल्या प्रकरणी बिएमसी शिक्षणाधिकारी राजु तडवी, उप शिक्षणाधिकारी विनोद कदम, अधिक्षक माधुरी महाजन तसेच बिट ऑफिसर अलका शिवदे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन चौकशी करावी व शाळेकडुन ईमारत वैधतेचे सर्व कागदपत्रे सादर करुन घेण्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोग आणि शिक्षण विभागाकडे दाखल केली होती याची गंभीर दखल घेत आयोगाने थेट बिएमसी आयुक्तांना चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेत.
सायन येथील नामांकित अवर लेडी ऑफ गुड काऊंसिल या शाळेकडे २०१३ पासून आरटीई मान्यता नसल्याची बाब समोर आल्यावर या शाळेची चौकशी करून या शाळेची मान्यता रद्द करावी व शाळेने आरटीईची प्रथम मान्यता न घेता शाळा चालविल्या बद्दल द्रव्य दंड आकारावा अशी मागणी महासंघाचे नितीन दळवी यांनी बालहक्क आयोगा कडे तक्रार दाखल केली होती, आयोगाने या बाबतीत बिएमसी शिक्षण विभागास पत्र पाठवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते, या सर्व प्रकाराचा पाठपुरावा करताना असे निदर्शनास आले कि बिएमसी शिक्षण विभागाने तक्रार दाखल व्हायच्या अगोदरच २०१३ ते २०२२ पर्यंत आरटीई मान्यता नसलेल्या या शाळेस थेट २०२२ ते २५ पर्यंत आरटीई मान्यता १२ फेब्रुवारी २०१४ ला देऊन टाकली आहे. ११ वर्षे मान्यता न घेणे व या शाळेला घाई घाईने मान्यता दिल्यामुळे शंका निर्माण झाल्यावर नितीन दळवी यांनी पाठपुरावा केल्यावर या शाळेकडे इमारत सुरक्षेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट न घेता आरटीई मान्यता देण्यात आल्याची बाब समोर आली, आयोगाचे निर्देशा मुळे अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाल्याने शाळेकडुन जुन महिन्यात स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रमाणपत्र घेण्यात आले व योग्य कागदपत्रे तपासुन आरटीई मान्यता दिल्याचा दिशाभूल करणारा अहवाल बालहक्क आयोगास 14 मे २०२४ मध्ये सादर केला, याच दरम्यान हि शाळा ज्या बिएमसी एफ उत्तर वॉर्ड च्या अंतर्गत येते तेथील मालमत्ता विभागाच्या नोंदित या शाळेच्या इमारतीची नोंदच नसल्याची धक्कादायक बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाली, या वरुन शाळेच्या ईमारतीच्या वैधते बाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण होतो व या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थी सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो.या सर्व प्रकारावरून बिएमसी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून या शाळेला आरटीई मान्यता दिल्याचे दिसून येते आणि म्हणूनच या प्रकाराची सखोल चौकशी व्हावी शाळेच्या ईमारतीच्या वैधतेचे सर्व कागदपत्रे तपासावी अशी मागणी केल्यावर आयोगाने थेट बिएमसी आयुक्तांना चौकशीचे निरदेश दिले.
प्रथम आरटीई मान्यता असलेल्या पण २०१६ पासून आरटीई शिवाय चालणाऱ्या २१८ शाळांचा अहवाल सादर करताना १९२ शाळेने आरटीई मान्यता घेतल्याचे अहवालात नमूद केले आहे तसेच ८ नामांकित शाळांकडे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रमाण पत्र नसल्याने त्या शाळांना मान्यता देण्यात आली नसल्याचे बिएमसी शिक्षण विभागाने अहवालात म्हटले आहे, जर ८ शाळांची स्ट्रक्चरल ऑडिट नसल्यामुळे मान्यता रोखली गेली तर मग अवर लेडी ऑफ गुड काऊंसिल ला स्ट्रक्चरल ऑडिट नसताना मान्यता कशी दिली हा प्रश्न निर्माण होतो आणि म्हणूनच या मान्यतेत विद्यार्थी सुरक्षा फाट्यावर मारून मलिदाकरण करून मान्यता दिली गेल्याचे नितीन दळवी यांचा आरोप आहे.
महाराष्ट्रातील आरटीई मान्यता शिवाय चालणाऱ्या शाळां बद्दल दाखल करण्यात येणाऱ्या जनहित याचिकेत मुंबईतील बिएमसी मान्यता दिलेल्या सर्व शाळांची कागदपत्रे तपासावी अशी मागणी महासंघ मा. न्यायालयात करणार आहे.
