मुख्याध्यापकावर फौजदारी कारवाईची मागणी
मुंबई प्रतिनिधी तेज न्यूज
मागच्या वर्षी प्रमाणे मुंबई विभागीय उपसंचालक कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खाजगी शाळांनी शुलकासाठी व इतर कारणांसाठी दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे मनमानी करून निकाल अडविण्याचे सत्र या वर्षी सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे.
नवि मुंबईतील सेंट ऑगस्टीन शाळेतुन यंदा दहावी पास झालेल्या संदेश म्हसके या पालकाच्या पाल्याचा निकाल व शाळा सोडल्याचा दाखला मनमानी करून अडवुन ठेवला आहे, शुलकासाठी नव्हे पण सहलीचे रु १५०००/- मधील रु ९०००/- न भरु शकल्यामुळे हा प्रकार शाळा प्रशासनाने केला आहे, सहलीचे पैसे परवडत नाही म्हणून पालक पाल्याला सहलीस पाठवायला तयार नसताना देखील पालकांना सहलीस येणे अनिवार्य आहे अशी जबरदस्ती करण्यात आली, पालकाने शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती समीरा माने यांना वारंवार विनंती करुन देखील त्यांनी निकाल व दाखला देण्यास नकार दिला आहे, यामुळे पालक मुलाच्या शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल म्हणून चिंतेत आहे व त्यांनी *समाजसेवक श्री धिरज कांबळे यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले, कांबळे यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी महासंघाचे नितीन दळवी* यांच्याशी संपर्क साधला व दळवींनी शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल करत शाळा प्रशासन व मुख्याध्यापिकेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली व विद्यार्थ्याचे निकाल व शाळा सोडल्याचा दाखला ताबडतोब मिळवून देण्या बद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली.
विषेश बाब म्हणजे मुंबई उपसंचालक यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या खाजगी शाळांनी मागील वर्षी निकाल व दाखले अडविण्याचे प्रकार केले होते, या वर कायम स्वरूपी उपाय करावा म्हणून महासंघाचे नितीन दळवी यांनी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगाकडे निवेदन दिले होते, या प्रकाराची गंभीर दखल घेत आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती शुशीबेन शहा यांनी शिक्षण आयुक्त यांना जानेवारी २०२४ मध्ये पत्र पाठवून कारवाईचे निर्देश दिले होते, या प्रकरणी जलद कारवाई व्हावी जेणेकरून भविष्यात असे प्रकार घडु नये म्हणून महासंघाचे दळवी यांनी आयुक्त श्री सुरज मांढरे यांची भेट घेतली, मांढरे यांनी लवकर कारवाई करु असे आश्वासन दिले, पण वारंवार पाठपुरावा करून देखील आयोगाच्या आदेशानुसार आजतागायत कारवाई झालेली नाही, म्हणून आयोगाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे आयुक्त मांढरें यांच्या वर भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या नियमानुसार कारवाई करावी हि मागणी महासंघाचे दळवींनी केली आहे.
शिक्षण विभागाचे अधिकारी शाळांवर कारवाई करत नाही आणि अशा शाळांना पाठिशी घालतात, मागिल वर्षी निकाल व दाखले अडवुन ठेवणाऱ्या एका हि खाजगी शाळेवर कारवाई पुर्ण झालेली नाही, शिक्षण निरिक्षक शाळांना पाठिशी घालण्याचे प्रकार करतात म्हणून या शाळांची मुजोरी वाढत चालली आहे, आता जर अशा शाळांवर कारवाई करुन प्रशासनावर फौजदारी गुन्हे दाखल न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा ईशारा प्रसार माध्यमांद्वारे महासंघाचे नितीन दळवी यांनी दिला आहे.
