मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई पालिका शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी पदावर राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्याला पदभार देण्यास नकार देणाऱ्या राजेश कंकाळ यांच्या विरोधात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्य शिक्षण विभागाने अ श्रेणी शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदोन्नती जाहीर करत स्मिता दिघे या महिलेला मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी पदी पदोन्नती जाहीर केल्यानंतर या पदावर एका रात्रीत पालिकेने उपशिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांची पदोन्नती जाहीर केली होती. प्रत्यक्षात उपशिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांना पदोन्नती मिळाली नसून, अनेक वर्ष शिक्षणाधिकारी पद रिक्त असल्याने त्यांची तात्पुरती नियुक्ती झाल्याचा खळबळजनक खुलासा उघडकीस आला आहे. या सर्व घडामोडी संशयास्पद असून, पालिका शिक्षण विभागातील आर्थिक घोटाळा व खाजगी शाळांची अनियमितता लपवण्यासाठी वरिष्ठ पालिका अधिकारी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप शिक्षणहक्क कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी केला. दळवी यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पालिका शिक्षण विभागातील या बेकायदा नियुक्तीची चौकशीची मागणी केली आहे.
*नेमके प्रकरण काय?*
गेल्या महिन्याच्या अखेरीस २६ फेब्रुवारी रोजी शिक्षण विभागाने 'अ' श्रेणीतील शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदोन्नती जाहीर केली. यासंदर्भात सरकारी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. 'अ' श्रेणीतील शिक्षणाधिकारी श्रीमती स्मिता दिघे यांची नियुक्ती पालिका शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी पदावर केली गेली. मात्र स्मिता दिघे यांना सामावून घेण्यास पालिका शिक्षण विभागाच्या पालिका संचालित शाळांचे कामकाज पाहणाऱ्या शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी सपशेल नकार कळवला.
२६ फेब्रुवारी रोजी उपशिक्षणाधिकारी श्री. राजू तडवी यांनी शिक्षणाधिकारी म्हणून पदोन्नती पदाचा कार्यभार स्वीकारला. असे राजेश कंकाळ यांनी शासनाला व दिघे यांना कळवले. प्रत्यक्षात पालिकेकडून तडवी यांची शिक्षणाधिकारी पदी पदोन्नती मिळाल्याचे परिपत्रक दुसऱ्या दिवशी २७ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले. हा घटनाक्रम संशयास्पद असल्याने नितीन दळवी यांनी संपूर्ण घटनेची चौकशी केली. पालिका शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी पदावर श्री राजु तडवी यांची पदोन्नती झाली नसून, सहा महिन्यांसाठी तात्पुरती नियुक्ती झाल्याचे पत्र दळवी यांच्या हाती लागले. शिक्षणाधिकारी पद रिक्त असल्याने तडवी यांची नियुक्ती नियमाला लागूनच असल्याचे स्वतः कंकाळ यांनी मला सांगितल्याचे दळवी म्हणाले. कंकाळ यांनी कार्यालयात बोलावून मला ही कागदपत्रे दिल्याचा दावा दळवी यांनी केला. मग कंकाळ यांनी राज्य शिक्षण विभागाने नियुक्त केलेल्या शिक्षणाधिकारी स्मिता दिघे यांना कोणाच्या आदेशावर पदभार स्विकारण्यास नकार दिला, असा थेट सवाल श्री दळवी यांनी उपस्थित केला. तात्पुरती नियुक्ती सरकारी आदेशानंतर खंडित करता येते, मात्र कंकाळ यांनी तसे केले नाही. पालिका शिक्षण विभागाकडून सरकारी नियम डावलणाऱ्या अनेक शाळांना अभय दिले जाते. त्यातून मिळणारा मलिदा व खाजगी शाळांची अनियमितता समोर येऊ शकतो. ही पोलखोल थांबवण्यासाठीच दोषींनी ही खेळी खेळण्याचा आरोप श्री दळवी यांनी केला. तातपुरता नियुक्तस पदोन्नती भासवून कंकाळ यांनी सरकारची दिशाभूल केली आहे. कंकाळ स्वतः सरकारी अधिकारी असून, पालिकेत अतिरिक्त पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे कंकाळ यांना तातडीने निलंबित केले जावे, तडवी यांची पदोन्नती रद्द करावी, पालिका शिक्षणाधिकारी पदावर सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हावी, अशी मागणी दळवी यांनी केली.
एखाद्या जागेवर शासनाने अधिकारी नियुक्त केलेला नसेल तर तात्पुरता नियुक्ती करता येते, आता शासनाने शिक्षणाधिकारी पदावर अधिकारी नेमला आहे तेव्हा राजु तडवी यांना तात्पुरता दिलेली नियुक्ती रद्य करावी व शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकारऱ्याला तात्काळ रूजू करून घ्यावे अशी नितीन दळवी यांची मागणी आहे.
पालिका शालेय विभागातील महत्त्वाचे भ्रष्टाचार :
१) शिक्षण हक्क कायद्याचे नियम डावलून २१८ खासगी प्राथमिक शाळा अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. या शाळांनी स्ट्रक्चरल ऑडिटही केले नाही आहे. या शाळांमध्ये मुलांचा जीव धोक्यात आहे.
२) ४१५ खासगी प्राथमिक शाळा शिक्षक व मुख्यध्यापकांच्या विना मान्यता चाचणी शिवाय सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी स्वीकारणे, शिक्षकांची विनाकारण हकालपट्टी करणे अशा असंख्य तक्रारी शाळांच्या विरोधात आहेत..
हे वरील अनियमितता श्री राजु तडवी यांच्या कार्यकाळात झाल्या आहे व याची शिक्षण विभागा तर्फे चौकशी सुरू आहे.
या प्रकरणाची चे तातडीने आदेश निघाले आहेत, शालेय शिक्षण विभागाने राजु तडवी यांच्या नियुक्ती व स्मिता दिघे यांना रुजु करण्या बाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेच पण राजु तडवी यांच्या तात्पुरता नियुकतीस पदोन्नति भासवून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांच्या हि चौकशीचे आदेश देऊन अहवाल सादर करण्यातचे आदेश देण्यात आले आहेत.
