‘उलगुलान’! अखेर पाणी सुटले!!....
तर जायकवाडीचे वाळवंट: ‘राजसत्ताने’ ३० वर्षापूर्वीच वर्तवला होता अंदाज!!!
बिरसा मुंडा यांच्या भाषेत सांगायचे तर उलगुलान (म्हणजेच सगळीकडून उठाव) झाल्यानंतरच जायकवाडी धरणात अखेर सरकारने पाणी सोडण्यास सुरुवात केली. पाणी वाटपासाठी भविष्यात वाद होण्याचा इशारा पैठण येथील ज्येष्ठ पत्रकार अरुणजी मुंदडा यांना ३० वर्षापूर्वी त्यांनी काढलेल्या साप्ताहिक राजसत्ता मध्ये दिला होता. एवढेच नाही तर मराठवाड्याचे नेतेच मराठवाड्याचे कर्दनकाळ आहेत असे स्पष्ट म्हटले होते. याबाबतचे खास लेख त्यांनी छापले होते. परवा सहजच जेव्हा त्यांचा २९ एप्रिल १९९४ चा अंक हाती पडला तेव्हा आता जे लेख मुंबईच्या वृत्तपत्रात येत आहेत. त्यांचे इशारे मुंदडाजीनं तेव्हाच दिले होते हे दिसून आले आणि त्यांचे कौतुक वाटले.
अर्थात या धडाडीचा फटका त्यांना बसला. जेमतेम वर्षभर कसा तरी ओढाताण करीत हा अंक चालवला व नंतर आर्थिक चणचणीमुळे बंद केला. असो हा भाग वेगळा. त्याचवेळी त्यांनी या अंकात पाण्याचे रेशनिंग करावे लागेल व मराठवाड्यातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकी ठेवावी लागेल असे दोन मुद्दे उद्धृत केले होते.
भगिरथाने तप करून शंकराला प्रसन्न करून गंगा पृथ्वीवर आणली. आपल्या शंकराने (शंकरराव चव्हाण) यांनी भगीरथ प्रयत्न करून जायकवाडीची उभारणी केली. तत्कालीक पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी १८ ऑक्टोबर १९६५ ला प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. त्याच काळात त्यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ हा नारा दिला होता. पाणी नाही तर शेती नाही, यादृष्टीने मराठवाड्याचे,शेतकर्‍याचे व लोकांचे भविष्य उज्ज्वल करणारा हा प्रकल्प ठरेल असे मराठवाड्यातील सर्वांना वाटत होते. अन्नधान्य उत्पादनात भारत मागे असल्याची चिंता व्यक्त करून शास्त्रीजी यांनी सप्ताहात एक दिवशी एक वेळचे जेवण करा असेही आवाहन त्यांनी केले होते. तब्बल १० वर्षांनी म्हणजेच २४ फेब्रुवारी १९७६ ला हा प्रकल्प पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते राष्ट्राला अर्पण करण्यात आला. या प्रकल्पात १९७४-७५ ला केवळ ५.६ टक्केच पाणी धरणात साठले होते. ७५-७६ ला १४ टक्के, ७६-७७ ला ५३ टक्के, ७७-७८ ला ४९ टक्के, ७८-७९ ला ७७.०३ टक्के भरले होते. १९७४ ते १९९३-९४ या २० वर्षाच्या काळात केवळ ५ वर्षे पूर्ण धरण भरले होते. त्यानंतरही या ३० वर्षाच्या काळात फार काही सुधारणा झाली नाही, आहे तशीच परिस्थिती आहे. जायकवाडी प्रकल्प हा केवळ सिंचनापुरताच मर्यादित नसून त्यावर औद्योगिक विकास, पिण्याचे पाणी आणि विद्युत निर्मिती ही पण उद्दिष्टे असल्याने हा प्रकल्प म्हणजे मराठवाड्याची जलसंजीवनी असताना, घोटभर पाण्यासाठी हक्क असताना हात पसरण्याची वेळ येत आहे. तेव्हाही हीच वेळ होती व आता ही तीच परिस्थिती आहे. १९९४ च्या राजसत्ताच्या अंकात तेव्हा पाटणकर यांची एक मार्मिक कविता छापली होती. त्या परिस्थितीत आजही काडीचा बदल झालेला नाही असेच नाविलाजाने म्हणावे लागेल. कवितेच्या काही ओळी अशा होत्या.
‘ आता तरी जाग येवू द्या,
अन् घोटभर पाणी पिऊ द्या,
भरवा तुमचे मेळावे,
चालु द्या तुमची चर्चासत्रे
रंगु द्या तुमची वादावादी...
मराठवाड्यातील ठराविक नेते व कार्यकर्ते वगळता अनेक सत्ताधारी मंडळीही या प्रश्नी अद्याप जागरुकता नाहीत हेच गेल्या काही दिवसात दिसून आले आहे.त्यावेऴी मराठवाड्यातील पद्मसिंह पाटील यांचेकडे पाटबंधारे खाते होते. याशिवाय ते औरंगाबादचे पालकमंत्री होते. फेब्रुवारी १९९३ पर्यंत सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री होते. जलसंधारणाकडे त्यांनी बरेच लक्ष दिले होते. पण त्यानंतर त्यांनी राबवलेल्या योजना बोडख्या झाल्या असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. पाटबंधारे खाते असूनही पाटील यांनी जायकवाडीच्या या प्रश्नी फारसे लक्ष दिल्याचे दिसून येत नाही. एवढेच नव्हे तर मराठवाड्यातील स्व.विलासराव देशमुख, अशोकराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री असले तरी मराठवाड्याचा हा प्रश्न आजही फारसा मार्गी लागला नाही असेच खेदाने म्हणावे लागते. पाण्याचे रेशनिंग करावे लागेल असे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे पाणी तंटे होवू नयेत म्हणून २००५ साली सरकारने कायदा केला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण अधिनियम करण्यात आले. मात्र या अधिनियमाचे वर्षानुवर्षे उल्लंघन होताना दिसत आहे. १९९४ लाच राजसत्ताने जायकवाडी प्रकल्प भरावयाचा असेल तर उर्ध्व भागात अधिक धरणे बनवू नये म्हणजेच जायकवाडीचे पर्यायाने मराठवाड्याचे वाळवंट होणार नाही असा इशारा आपल्या लेखात दिला होता. मानवलोकसंस्थेचे लोहिया दांम्पंत्यांनी दिलेल्या पावसाच्या ५० वर्षाच्या आकडेवारीच्या आणि प्रत्यक्ष गोदावरीच्या परिक्रमा (त्र्यंबकेश्वर त ेपोचमपाड) करून त्यांनी भविष्यातले हे धोके उद्धृत केले होते. पण मराठवाड्यातील नेत्यांनी या प्रश्नाकडे तेवढ्या गांभीर्याने कधी पाहिले नाही असेच खेदाने म्हणावे लागेल. उर्ध्व भागात त्यानंतर अनेक बंधारे, के.टी.वेअर व छोटी मोठी धरणे झाली व होत आहेत, प्रस्तावित आहेत. नगर, नाशिक भागात ११५ टीएमसी पाणी अडवणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १६० टीएमसी पाणी अडविल्या जात आहे. सध्या या उर्ध्व भागात ३४८ छोट्या-मोठ्या धरणापैकी केवऴ 23 8.6टीएमसी पाणी समन्यायी वाटप धोरणानुसार सोडणे अपेक्षित असताना धरणातील पाणी सोडलेे अपेक्षित असताना ऑक्टोबर ऐवजी नोव्हेंबर अखेर कसे तरी पाणी सुटले आहे. मात्र पदरात किती पडते हा वादाचा आणखी एक विषय आहे. मराठवाड्यातील तब्बल ८ हजार गावाची आणेवारी कमी असताना नेते चालढकल करत असताना बोटावर मोजता येतील एवढेच लोकप्रतिनिधी व संस्था या प्रश्नी जागरुक दिसतात. १६ सप्टेंबर २०२३ ला मंत्रीमंडळाची बैठक छ. संभाजीनगराला झाली. मराठवाड्याच्या भूमित नाशिक भागातील तब्बल १३५० हजार कोटीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र धोरणानुसार पाणी मिळणार नसेल आणि उर्ध्व भागात धरणे बनवण्यास मनाई असताना, आपले लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी फार काही करताना दिसत नाहीत.
जसे की उर्ध्व भागातील घोटी योजनेचा मराठवाड्याला कवडीचा लाभ नाही. मात्र मंत्रीमंडळ बैठकीत कोणी विरोध केला असला तरी ऐकीवात नाही.
न्यायालयाने २० सप्टेंबर २०१६ ला पाणी प्रश्नी राज्य सरकारने कस्टोडियन म्हणून काम पाहण्याचे स्पष्ट केले. असूनही समन्यायी पाणी वाटपाचे धोरण राबविले जात नाही. नगर-नाशिकची मंडळी या प्रश्नी जेवढी जागरुक असल्याचे दिसते. तेवढी जागरुकता मराठवाड्यातील बहुतेक नेते मंडळीत दिसून येत नाही, एवढे मात्र खरे.
उर्ध्व भागात होणारी धरणे, समन्यायी पाणी वाटप याबाबत मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधीनी आता तरी सावध होवून, आपले हक्काचे पाणी वेळेवर मिळण्यासाठी आवाज उठविण्याची व भविष्यात वाद होवू नयेत असे धोरण शासनाने राबवावे यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा मराठवाड्याचे वाळवंट कधी होईल हे सांगता येणार नाही.
गुलाब भावसार.पत्रकार, बीड
तोंडाला पाने तर पुसले नाही ना?
चोहोबाजुनी ‘उलगुलान’ झाल्यानंतर सरकारने कसे तरी पाणी सोडले असले तरी दोन दिवसात जायकवाडीत केवळ १ टीएमसी पाणी आले आहे. प्रत्यक्षात ऑक्टोबर महिन्यातच ८.६ टीएमसी पाणी सोडणे अपेक्षित होते. पण चालढकल व राजकारण करीत दोन महिने नगर - नाशिकच्या दबावात सरकारने काढले. स्टे न मिळाल्याने व मराठवाड्यातील काही लोकप्रतिनिधी व काही संस्थांनी आंदोलन केले. तेव्हा कुठे शासनाने आश्वासन दिले तर खरे, पण मराठा आंदोलनाचे निमित्त करुन पुन्हा एकदा टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला. पण काही लोकप्रतिनिधी यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली तेव्हा कसे तरी पाणी सोडले, पण ८.६ पैकी १ टीएमसी पाणी सध्या पदरात पडले आहे. यामुळे किमान छत्रपती संभाजीनगर व जालना येतील संभाव्या पाणी टंचाईचा मुकाबला होईल असे दिसते. उर्वरित ७ टीएमसी पाणी कधी पदरात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
