जुनी मिल ट्रस्टच्या सभासदांची २७ ऑगस्ट रोजी बैठक
सोलापूर प्रतिनिधी
सोलापुरातील बहुचर्चित जुनी मिल ची १३७ एकर जागा कुमार करजगी व त्याच्या हस्तकांनी बोगस उमा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उमा नगरी अशा वेगवेगळ्या नावे अवैधपणे खोट्या खरेदी खतावर विकल्या. ही संपूर्ण जागा कोर्टाच्या लिलावातून १९९८ ला जुनी मील बेकार कामगार, वारसदार आणि जनहित संघर्ष समिती,सोलापूर या ट्रस्टच्या सभासदांनी पैसे भरून घेतलेली आहे. आजपर्यंत यातील कोणत्याही सभासदांना यातील जागा मिळालेली नाही त्याचमुळे या संस्थेची तातडीची सभा रविवार दि. २७ ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी पाच वाजता समाज कल्याण केंद्र ,रंगभवन,सोलापूर येथे औदुंबर आकुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. संदीप आडके यांनी बोलावलेली आहे.
या संस्थेच्या जागेतील कुमार करजगीने दाखल केलेले सर्व लेआउट आजपर्यंत प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत. असे असताना कोणतीही खरेदी, विक्री अथवा बांधकाम परवानगी मिळत नसताना खोट्या खरेदी खतांवर व सोलापूर महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागातील इंजिनिअर्सना व आर्किटेक्टना हाताशी धरून खोटे बांधकाम परवाने देण्यात आले.येथील सर्व बांधकामे अवैध असून दी स्केवर बिझनेस सेंटर, नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, शरदचंद्र पवार महाविद्यालय, संभाजीराव शिंदे प्रशाला ,मोरारजी पेठ, सोलापूर येथील शाळांना वापर परवाना नसल्याचे महानगरपालिकेने माहिती अधिकारात डॉ.आडके यांना लिहून दिलेले आहे. जुनी मिल कंपाऊंड येथील संभाजीराव शिंदे प्रशालेचे खरेदी खत संस्थेचे सचिव श्विष्णुपंत कोठे यांना कुमार कररजगीने जुनी मील ट्रस्टच्या नावे २०/१२/१९९७ करून दिले परंतु कोर्टाकडून ही जागा २२/०४/१९९८ रोजी मिळाली. अशा घोटाळ्यामुळे ही प्रशाला पाडण्याचे कोर्टाचे आदेश असताना सुद्धा महानगरपालिका त्यास अभय देत असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु त्याच ठिकाणची नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल व ज्युनियर कॉलेज ची जागा स्वतःच्या सोना -शंकरट्रस्टला कुमार करजगीने बोगस उमा संस्थेच्या नावे दिल्याचे खरेदी खत केलेले आहे.
येथील बांधकामे व जागेचा कोट्यावधी रुपयांचा टॅक्स महा पालिकेने वसूल केलेला नाही किंवा त्यावर अवैध शास्ती सुद्धा लावलेली नाही. ऑर्किड शाळेचा सुमारे ५८ लाख, द स्क्वेअर बिझनेस सेंटर यांचा ५० लाख, उमा गृहनिर्माण संस्था नंबर १२ यांचा २५ लाख असा टॅक्स आज पर्यंत महापालिकेने वसुललेला नाही. या सर्व अवैध बांधकामाबाबत व थकीत टॅक्स बाबत जुनी मिल ट्रस्ट तर्फे वारंवार सर्व आयुक्तांना तक्रारी करून देखील त्यावर व घोटाळ्यात सामील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर महानगरपालिकेच्या आयुक्तां तर्फे कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सामान्य नागरिकांना एक न्याय व भूखंड घोटाळा करणाऱ्यांना दुसरा न्याय कसा? परंतु लवकरच या सर्व घोटाळ्यांवर व अवैध बांधकामावर कारवाई होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे या सर्व शाळातील मुलांचे तसेच जुनी मील जागेतील सर्व अवैध बांधकामांचे भवितव्य नक्कीच धोक्यात आलेले आहे.
