मुंबई प्रतिनिधी
आरटिई कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांकडून द्रव्यदंड वसूल करुन शासन कोषागारात जमा करण्याची प्रक्रिया शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्थापित केली नसल्याची अत्यंत गंभीर बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी यांनी बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार २०११ (RTE) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांकडून द्रव्यदंड वसुल करण्याच्या प्रक्रियेची माहिती मिळवण्यासाठी माहितीचा अधिकार दि २१/१०/२०२२ रोजी केला होता, त्याची माहिती देताना शालेय शिक्षण विभागाने प्रक्रियेची माहिती म्हणून आरटिई कायद्याची प्रत पाठवली, त्यात कुठल्या कलमानुसार किती दंड आकाराव याचीच माहिती आहे, या वरुन असे निदर्शनास येते कि आरटिईचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांकडून दंड वसूल करुन, चलान देऊन रक्कम शासन कोषागारात जमा करण्याची ठोस प्रक्रियाच अजून शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्थापित केली नाही यावरून असे सवाल उपस्थित होतात कि ११ वर्षे आरटिई कायदा अस्तित्वात येउन एकाही खाजगी शाळावर द्रव्यदंडाची कारवाई झालेली नाही? प्रक्रिया प्रस्थापित नसल्याने द्रव्यदंड वसूल न केल्या मुळे शासनानचे झालेल्या करोडो रुपयांचा महसूल बुडाला, त्याला जबाबदार कोण? खाजगी शाळांना द्रव्यदंडापासुन वाचवण्यासाठी व पाठिशी घालण्यासाठी, तर दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया प्रस्थापित करण्यात आलेली नाही ना? असा सवाल उपस्थित रहातो.
आरटिई मान्यता शिवाय चालणाऱ्या शाळांना रु १ लाख दंड आहे आणि विना मान्यता शाळा सुरुच ठेवल्यास दिवसा गणिक रु १००००/- दंड आहे. महाराष्ट्रात ६७४ शाळा अनाधिकृत आहेत असा सरकारी आकडा आहे.
शिक्षण विभाग व बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाकडे पुरावे देऊनही खाजगी शाळांवर दंडाची कारवाई होत नाही, म्हणुनच अनाधिकृत, बोगस शाळांचा सुळसुळाट सुरू आहे.
यावर नितीन दळवी व महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांनी मा. मंत्री शालेय शिक्षण व मा सचिव शालेय शिक्षण यांच्या कडे आरटिई उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांकडून द्रव्यदंड वसूल करण्याच्या प्रक्रियेचे स्वतंत्र लेखाशिर्ष स्थापित करुन महाराष्ट्रातील सर्व उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद यांना त्याबाबत निर्देश द्यावे अशी मागणीचे पत्र दाखल करण्यात आले होते, या पत्रावर माहितीचा अधिकार दाखल केल्यावर, पत्र कारवाई साठी शिक्षण संचालक कार्यालयात पाठविण्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली, या वरुन स्पष्ट होते कि दंड वसूल करण्याची प्रकरीयाच शिक्षण विभागाने बनवली नाही, मग महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, सर्व महानगरपालिका शिक्षण विभाग, अनाधिकृत शाळांकडून दंड वसूल कसा करणार?
द्रव्यदंडाची प्रक्रिया स्थापित नसल्यामुळे महानगरपालिका शिक्षण विभाग विना आरटिई मान्यता चालणाऱ्या शिक्षण संस्थाना फक्त सुचना पत्रे पाठवितात आणि दंडापासून या खाजगी शाळांना संरक्षण मिळते. *जेव्हा दंडाच्या वसुली बद्दल प्रश्न विचारला जातो, तेव्हा महानगरपालिका शिक्षण विभाग दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया अजून शिक्षण विभागाने बनवली नाहि पाठपुरावा सुरु असल्याचे कारण सांगितले जाते* महासंघाचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर या प्रकरणी पाठपुरावा करणार आहेत आणि हा मुद्दा आरटिई च्या अनियमितता बद्दलच्या जनहित याचिकेत पण मा. न्यायालयासमोर मांडणार आहेत.
