मुंबई प्रतिनिधी
बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या २१८ नामांकित शाळा या आरटिई मान्यता संपल्यावर बेकायदेशीर सुरू असल्याची तक्रार पुराव्यासह महाराष्ट्र विद्यार्थी शिक्षक पालक महासंघाचे नितीन दळवी आणि प्रसाद तुळसकर यांनी शालेय शिक्षण विभाग, प्राथमिक शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त यांच्या कडे दाखल केली आहे.
२१८ शाळांवर कारवाई करण्यासाठी ची तक्रार दाखल केल्यानंतर तब्बल एक महिन्याने १९ एप्रिल रोजी शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षण संचालकांना या प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले आहेत व तसे पत्र पाठवले आहे, हि माहिती नितीन दळवी यांनी ३१/०३/२०२३ रोजी दाखल केलेल्या माहीतीच्या अधिकारात उघड झाले.
२१८ खाजगी शाळा आरटिई मान्यता संपल्यावर जवळ जवळ ८ वर्षे आरटिई मान्यता नुतणी करण न करता सुरू राहतात व शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई कार्यालय अशा शाळांवर ८ वर्षांत ठोस कारवाई करत नाही एवढया गंभीर प्रकरणाची तक्रारी वर कारवाई करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाला एक महिना का लागतो? असा सवाल महासंघाचे नितीन दळवी यांनी केला आहे, या बाबतीत दप्तर दिरंगाई केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी करत आहे.
आरटिई मान्यतेचे नुतनीकरण करताना शाळा प्रशासनाला त्यांच्ये तीन वर्षांची बॅलन्स शिट द्यावी लागते आणि आपले आर्थिक गैरव्यवहार लपविण्यासाठी या नामांकित शाळा आरटिई मान्यतेची नुतनीकरण करत नाही असा महासंघाचे नितीन दळवींचा आरोप आहे, परंतु या पेक्षा अजून बरेच निकष आरटिई मान्यतेच्या नुतनीकरणात शिक्षणाच्या निरीक्षकाने शाळेला भेट देऊन तपासायचे असतात, त्यात शाळेची इमारत सुरक्षा, फायर सेफ्टी, खेळाचे मैदान, मुला मुलींचे वेगळे प्रसाधन गृह, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, ग्रंथालय, खेळ क्रिडेसाठी सामग्री, शाळेत स्वयंपाक गृहाची तपासणी, शिक्षक- विद्यार्थी प्रमाण राखणे, आरटिई अंतर्गत २५% गरिब विद्यार्थ्यांना प्रवेश व प्रवेशातील विद्यार्थ्यांंचे मोफत गणवेश व पुस्तके, पालकांच्या सहभाग असलेली शाळा व्यवस्थापन समिती गठीत करणे अशा सर्व निकष शिक्षण निरीक्षकांनी तपासुन मगच आरटिई मान्यतेचे नुतनीकरणाचे प्रमाणपत्र देण्यात येते, या २१८ खाजगी शाळांच्या बाबतीत बृहन्मुंबई शिक्षण विभागाने बगल देऊन आरटिई कार्यद्याचा खेळखंडोबा केला आहे,आरटिई कायद्याच्या मुळ उद्देशालाच तिलांजली दिली आहे.
बोगस व अनाधिकृत शाळांवर चौकशी च्या मुद्याआड या २१८ शाळांचे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे.
आरटिई कायद्याच्या बऱ्याच अनियमिततेवर शिक्षण विभागाने कानाडोळा केला आहे, शिक्षण विभागाने त्वरित या २१८ शाळांवर कारवाई करावी हि मागणी महासंघाचे नितीन दळवींनी केली आहेच, पण महासंघाचे प्रसाद तुळसकर व निलेश साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागा विरोधात जनहित याचिका मा. उच्च न्यायालयात जुन २०२३ मध्ये दाखल करणार आहेत.
