पंढरपूर प्रतिनिधी अमोल कुलकर्णी
आपल्या राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 ही कट ऑफ डेट ठरवून अगोदरच्या नियुक्त कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना दिली आहे.परंतु फक्त शालेय शिक्षण विभागांतर्गत खाजगी व्यस्थापनातील शाळामधील कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन देत असताना अलिकडील काळात अडथळे निर्माण केले आहेत.अनेक वेळा आंदोलने पायीदिंडी,उपोषणे,विनंती करून शासनाकडे दाद मागितली आहे.राज्याच्या संपूर्ण 350 तालुक्यामधील अनेक शिक्षक बिगर पेन्शनचे निवृत्त झाले आहेत.आज ते मानसिक दृष्ट्या व्यथित होताना दिसत आहेत.येणा-या 5-6 वर्षात 90 टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियतवयोमानानुसार निवृत्त होणार आहेत तरी या सर्वांना आज न्याय मिळणे अत्यावश्यक असल्याने आम्ही आपणास विनंती करीत आहोत खालील दिलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास करावा व 30 एप्रिल 2023 पर्यंत आपणच सरकार म्हणून कट ऑफ डेट 1 नोव्हेंबर 2005 अगोदरच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन जाहीर करावी अन्यथा आम्हास आपल्याकडे न्याय मागण्यासाठी 3 मे 2023 पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषण करावे लागेल ती वेळ तमाम महाराष्ट्रातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांवर येऊ देऊ नये ही विनंती करीत आहोत.
1) महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ मध्ये विनाअनुदान,अंशत:अनुदान असा कुठेही उल्लेख नाही तसेच नियम ४ मध्ये गरज असेल तर शासनास नियम शिथिल करण्याचा अधिकार दिला आहे तो खालीलप्रमाणे आहे.
“या पैकी कोणताही नियम अंमलात आल्यामुळे कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यास अथवा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्गास गैरवाजवी अडचण होत आहे अथवा होण्याची शक्यता आहे अशी शासनाची खात्री झाली असेल तर कोणत्याही शासकीय कर्मचा-यांस किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्गास या नियमाच्या कोणत्याही तरतुदी पासून सूट देण्यात यावी असा लेखी आदेश शासनास देता येईल अथवा अशा आदेशांमध्ये विहीत केल्याप्रमाणे अशा तरतुदीतील आशयास बाधा येणार नाही, असे फेरफार करून त्या तरतुदी शासकीय कर्मचाऱ्यास अथवा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्गास लागू होतील असा निदेश देता येईल”.
2) १ नोव्हेंबर २००५ पासून पुढे नवीन नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यास नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा ३१/१०/२००५ ला वित्त विभागाने आदेश काढला आहे.
3) २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने आदेश काढून ३१/१०/२००५ रोजीच्या वित्त विभागाच्या आदेशाची अमलबजावणी कशी करावे हे निर्देशित केले आहे.
4) सदर दोन्ही आदेशात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतराविषयी कसलाही उल्लेख नाही तसेच आज पर्यंत सुध्दा तिसरा या संदर्भात शासन आदेश निघाला नाही.
५) महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती विनियम अधिनियम १९७७ मधील तरतुदी पाहता विनाअनुदान,अंशत:अनुदानासाठी वेगळी तरतूद अथवा नियम दिसत नाही.
६) सदर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हे नियमित वेतनश्रेणीत नेमणूक दिनांकापासून आहेत.
७) नेमणूक दिनांकापासून विनाअनुदानित,अंशत:अनुदानित व अनुदानित काळात त्यांचा व्यवसाय कर व आयकर शासनाने भरून घेतला आहे.
८) शासन निर्णय दि.१४/०२/१९७२,शासन निर्णय ०३/०८/१९९० व २८/११/२००६ नुसार नेमणूक दिनांकापासूनची सेवा वेतनवाढ,वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड वेतनश्रेणी साठीच्या सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरली आहे.
९) नेमणूक दिनांकापासून पाचवा आयोग, सहावा आयोग,सातवा आयोग मधील विहित काळातील फरकाच्या रक्कमा भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये जमा केलेल्या आहेत.
१०) भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यामध्ये आज पर्यंत वेतनातून पी.एफ. कपात सुरू आहे.
११) मे २००९ मध्ये माननीय संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी पत्रकान्वये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू असल्याचे कळविले आहे.
१२) उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाने हंगामी किंवा कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांना त्यांच्या सेवा ज्या दिनांकापासून नियमित करण्यात आल्या त्या प्रथम नियुक्तीच्या वेळी अस्तित्वात असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२ अंतर्गत निवृत्तीवेतन योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिका क्र.५३१/२०१४ दि११/०९/२०१५ च्या निर्णयाने लागू केली आहे. त्यामुळे निवेदनाच्या विषयानुरूप सर्वांच्या सेवा प्रथम नियुक्तीला नियमित आहेत व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियमान्वये आहेत.
१३) महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती विनियम अधिनियम १९७७ अन्वये शाळांना (१) वेतन अनुदान (२) इमारत अनुदान (३) वेतनेतर अनुदान (४) विशेष अनुदान अशी चार प्रकारची अनुदाने देय आहेत परंतु वेतन अनुदान वगळता इतर कोणतीच अनुदाने शाळांना दिली जात नाहीत.त्यामुळे सर्वच शाळा वेतन अनुदानाशिवाय इतर ३ अनुदानापासून वंचित राहत आहेत म्हणजेच सर्व शाळा अशंत:अनुदान घेत आहेत. त्यामुळे १००% वेतन अनुदान घेणाऱ्या शाळेला अनुदानित शाळा म्हणणे बरोबर ठरणार नाही.
१४) ३० एप्रिल २०१९ ला तीन न्यायाधीशांनी केलेले मार्गदर्शन हे वरील कोणतेच मुद्दे व निर्णय विचारात न घेता केलेले दिसते.
१५) संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यापैकी काहीजण नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या संपूर्ण सेवेत पी.एफ कपात झालेला आहे. तसेच बहुतांश शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सेवा २ - ५ वर्षेच बाकी आहेत. 31/03/2023 च्या शासन आदेशाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचा-यांना पेन्शनच्या अनुशंगाने काही लाभ मिळाले आहेत तरी वरील सर्व मुद्यांच्या विचार करता १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नैसर्गिक न्यायाने जुनी पेन्शन मिळणेचा हक्क आहे.तरी वरील सर्व मुद्दे पाहता या कर्मचा-यांना दिनांक 30 एप्रिल 2023 पर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करून न्याय द्यावा अन्यथा बुधवार दिनांक 3 मे 2023 पासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील.
