पिंपळनेर प्रतिनिधी
शिक्षक सहकार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षकांच्या विविध मागण्या संदर्भात राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांच्या नेतृत्वाखाली २८ मार्च २०२३ रोजी मंगळवारी ग्रामविकास विभाग बांधकाम भवन व मंत्रालय, मुंबई येथे
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस , शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदन सादर करण्यात आले व ग्रामविकास विभागाच्या अवर सचिव व बदली अभ्यास गटाच्या सदस्य सचिव आदरणीय डॉ. उर्मिला जोशी ,ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव आदरणीय प्रशांतजी पाटील , उपसचिव आदरणीय पोपटजी देशमुख, शिक्षण विभागातील रोहिणी किरवे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले व चर्चा करण्यात आली.यावेळी शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड ,राज्य सरचिटणीस निलेश देशमुख, पुणे विभागीय अध्यक्ष मनोज कोरडे उपस्थित होते.
सन २०१७ पासुन शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या सुरू झाल्या आहेत. या बदल्या पारदर्शक व भ्रष्टाचार मुक्त व्हाव्यात यासाठी शिक्षक सहकार संघटनेने सुरुवातीपासून प्रयत्न केलेत. ग्रामविकास विभागाने शिक्षक सहकार संघटनेच्या अनेक मागण्यांचा सकारात्मक विचार करुन सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शिक्षक सहकार संघटनेने ही न्याय मागण्यांबाबत निवेदन दिले व पाठपुरावा केला.शिक्षक सहकार संघटनेने सुचवल्या मुळेच शिक्षकांच्या आँनलाईन बदल्यांचे धोरण ग्रामविकास विभागाने प्रत्यक्ष आमलांत आणलेले आहे. त्या धोरणात काही त्रुट्या असून त्या त्रुट्या दुर करण्याची शिक्षक सहकार संघटनेनी वारंवार विनंती केली होती. त्याची दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाने १४ मार्च रोजी धोरण सुधारणा संदर्भात एक अभ्यास गट नेमल्याचे पत्र काढले. त्यांच्या पुढे व ग्रामविकास विभागाकडे २७ ते २९ मार्च या कालावधीत निवेदन सादर करण्याचे आदेशीत केले होते . त्या अनुषंगाने शिक्षक सहकार संघटनेने जिल्हांतर्गत बदलीच्या ०७.०४.२०२१ च्या बदलीच्या धोरणात पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना जिल्हांतर्गत बदलीसाठी विनंती बदलीसाठी सेवेची अट १० वर्षावरुन ५ वर्ष करण्यात यावी.
अनेक शिक्षक बांधव हे प्रामाणिक पणे सेवा करत असतात. अनेक जिल्ह्यांच्या क्षेत्रफळाचा विचार करता. उत्तर - दक्षिण, पुर्व - पश्चिम अंतर २०० किलोमीटरपेक्षा जास्त भरते. एखादा शिक्षक दक्षिण टोकाचा रहिवासी असेल व नोकरी उत्तर टोकास असेल तर आंतरजिल्हा बदली नंतर आल्यास बदलीपात्र होण्यासाठी दहा वर्ष वाट पहावी लागते. मुळ घर, घरातील वृद्ध व्यक्ती, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा या सर्व बाबींचा विचार केला तर त्या शिक्षकांची मानसिकता लक्षात येईल. या मानसिकतेत ते आपली सेवा समर्पणाने पार पाडुच शकतील असे नाही. दहा वर्षांचा काळ म्हणजे नोकरीच्या ३० ते ३५ टक्के काळ होतो. त्यामुळे जिल्हांतर्गत बदलीसाठी विनंती बदलीसाठी सेवेची अट १० वर्षावरुन ५ वर्ष करण्यात यावी. किमान ५ वर्षानंतर विनंती बदलीस पात्र समजुन व १० वर्षानंतर प्रशासकिय बदलीस पात्र असे बदल करावे.
पती-पत्नी एकत्रीकरणातील ३० किमी च्या आत असलेल्या शिक्षकांचा संवर्ग बदल न करता त्यांना संवर्ग २ मधुनच अंतर्गत बदल्यांमध्ये अर्ज करण्याची किंवा बदली नाकारण्याची संधी देणे.
जिल्हांतर्गत बदल्या मध्ये पती-पत्नी ३० किमीच्या आत असतील व दोघांपैकी एक जण बदली पात्र असेल तर त्यांनी संवर्ग ४ मधुन एक युनिट मानुन जिल्हांतर्गत बदली मध्ये बदली मागण्याची तरतुद शासन निर्णयात केली आहे. मुळातच संवर्ग २ हे पत्नी एकत्रीकरण यासाठीचे असताना एकत्रीकरणात असलेल्या पती-पत्नींना संवर्ग बदलुन संवर्ग ४ मधुन अंतर्गत बदली मागावी ही बाबच चुकिची आहे. कारण संवर्ग २ मध्ये फक्त जिल्हा परिषदच कर्मचारी येत नाहीत तर जिल्हा परिषद व ईतर अ ते ऊ क्रम असलेल्या विवीध खात्यात काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा जोडीदार ही येतो.पैकी एक जि प कर्मचारी व दुसरा इतर विभागातील कर्मचारी यांचाही समावेश होतो. मग अशा वेळी संवर्ग ४ मधुन बदली करुन पुन्हा ते ३० किमी च्या बाहेर जाऊ शकतील ,मग पुन्हा त्यांनी ३० किमी च्या आत येण्यासाठी ३ वर्षांनी एकत्रीकरणाचा लाभ घेण्यासाठी संवर्ग २ मधुन फाँर्म भरायचा का? एखादा कर्मचारी ज्या संवर्गाची लाभ घेत असेल त्या संवर्गाचा लाभ घेतल्या नंतर त्याचा संवर्ग कोणत्या नियमा नुसार बदलता येतो? संवर्ग बदलुन बदली करण्याची महाराष्ट्र शासनाच्या कोणत्या तरी विभागात अशी नियमावली आहे का ती द्यावी?
तसेच संवर्ग २ चा लाभ घेणाऱ्या शिक्षकांना संवर्ग २ चा पुन्हा लाभ घेता येत नाही का? तशा काही शासन निर्णय आहे का? मग फक्त जि प मध्येच कार्यरत असणाऱ्या पती पत्नींचे जिल्ह्यात कुठेतरी एकत्रीकरण करण्याचे ग्रामविकास विभाग सांगत आहे. मग इतर विभागात कार्यरत असलेल्या जोडीदाराच्या बदलीचे काय?
त्यांचे एकत्रीकरण कसे करणार?
त्यांनी ३ वर्षे दुर राहुन पुन्हा संवर्ग २ मधुन अर्ज करायचा का?
दुर असलेल्या जोडीदारांनी ३० किमीच्या आत आणणारा शासन निर्णय पाहिला.परंतु एकत्रीत असणाऱ्या जोडीदारांना वेगळे करणारी ही आपलीच जाचक अट रद्द करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपण शासन निर्णयात संवर्ग बदलण्याची केलेली तरतुद ही नियमबाह्य ,अनैसर्गिक असून ३० कि मी च्या आत असलेल्या शिक्षकांचा संवर्ग बदल न करता त्यांना संवर्ग २ मधुनच अंतर्गत बदल्यांमध्ये अर्ज करण्याची किंवा बदली नाकारण्याची संधी देणे गरजेचे व हिताचे आहे.तसेच ३ वर्षानंतर विनंती बदली व १० वर्षानंतर प्रशासकिय बदली हा बदल होणे गरजेचे आहे.
अंतर्गत बदल्यांमध्ये संवर्ग १ मधील सर्व शिक्षकांना सर्व रिक्त पदे दाखवणे जिल्हा अंतर्गत बदल्यांमध्ये संवर्ग १ मधील सर्व शिक्षकांना सर्व रिक्त पदे दाखवणे गरजेचे होते. असे असताना फक्त बदली पात्र शिक्षकांचीच पदे दाखविण्यात आली आहे. संवर्ग २ ला जरी रिक्त पदे दाखविण्यात आली तरी समानीकरणाच्या नावाखाली सोयीच्या शाळा ब्लाँक करण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे त्यांचीही गैरसोय झालेली आहे.तसेच संवर्ग ३ मधील शिक्षकांना फक्त बदली पात्र शिक्षकांच्याच जागा दाखविल्यामुळे अनेक जिल्ह्यात बदली पात्र शिक्षकांना जागाच मिळाल्या नाहीत.त्यांना ३० पर्याय भरता येतील इतक्या ही जागा रिक्त राहील्या नाहीत त्यामुळे त्यांना सर्व रिक्त पदे व समानीकरणाच्या जागा ही दाखवणे गरजेचे होते.तसेच सर्व संवर्गांना ३ वर्षानंतर विनंती बदली व १० वर्षानंतर प्रशासकिय बदली हा बदल होणे गरजेचे आहे.
संवर्ग १,संवर्ग २, संवर्ग ३ व संवर्ग ४ या सर्व संवर्गाना जिल्ह्यातील सर्व रिक्त पदे दाखवुनच जिल्हांतर्गत बदल्यांचे टप्पे पुर्ण करावे.
दुर्गम भागात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांना बदली प्रक्रियेमध्ये सोप्या क्षेत्रात फार कमी पदे दाखवल्यामुळे पाहिजे तेवढ्या रिक्त जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे सर्व ज़िल्हा परिषदेतील संवर्ग ३ मधील शिक्षकांवर झालेला अन्याय झाला आहे असे चित्र राज्यभर आहे. त्यामुळे संवर्ग १,संवर्ग २, संवर्ग ३ व संवर्ग ४ या सर्व संवर्गाना जिल्ह्यातील सर्व रिक्त पदे दाखवुनच जिल्हांतर्गत बदल्यांचे टप्पे पुर्ण करावे हि विनंती.
६ ऑगस्ट २००२ च्या सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना कार्यरत असे पर्यंत सलग एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा.आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांची मुळ सेवा ग्राह्य धरावी
सर्व शिक्षकांची सेवा ही आंतरजिल्हा बदली झालेल्या जिल्ह्यात शुन्य होते. तो शिक्षक कितीही वरीष्ठ असला, कुशल असला, तरी त्याला स्वजिल्ह्यात सेवेचा, अनुभवाचा कसलाच फायदा होत नाही. कोणतीही पदोन्नतीत त्यांना संधी मिळत नाही. दुसऱ्या जिल्हयात सेवा केली हा त्या शिक्षकाचा दोष ठरुन तो अनेक बाबीपासुन वंचित राहतो. याचा विपरीत व नकारात्मक परिणाम त्यांच्या कामावर पडतो. यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा व सेवेचा सन्मान राखुन सेवा खंडीत न करता आंतरजिल्हा बदली नंतर सेवा अखंड धरण्यात यावी.
आंतरजिल्हा बदलीने जिल्ह्यात रुजू झालेल्या शिक्षकांना जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत ५ वर्षाने विनंती बदलीसाठी परवानगी द्यावी व १० वर्षानंतर प्रशासकिय बदली पात्र धरण्यात यावे.
आंतरजिल्हा बदली असो की जिल्हांतर्गत बदली दोन्ही प्रक्रियेत बदलीसाठी ची तारीख ३१ मे ऐवजी ३० जुन धरण्यात यावी.
हजारो शिक्षक जुन महिन्यात नोकरीत लागले आहेत एका महिन्यामुळे किंवा काही दिवसांमुळे ते बदलीपासुन वंचित राहतात. त्यांना एका दिवसामुळे एक वर्ष वाट पहावी लागते. त्यामुळेच बदलीची तारीख ३१ मे ऐवजी ३० जुन ग्राह्य धरण्यात यावी.
आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना पदस्थापना देताना संबधित जिल्ह्यातील सर्व रिक्त जागा दाखावाव्यात.
आंतरजिल्हा बदली होऊन आलेल्या शिक्षकांना अत्यावश्यक, अतिदुर्गम व कोणीच न जाणाऱ्या शाळाच उपलब्ध करुन दिल्या जातात. आंतरजिल्हा बदली होऊन आलेले शिक्षक आधीच आयुष्याचा बराच मोठा काळ कुटुंबापासून व घरापासून दुर घालवलेला आहे. त्यात स्वजिल्ह्यात येऊनही त्यांची गैरसोयच होते. यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. स्वजिल्ह्यात येऊनही गैरसोयच होत असेल तर परजिल्ह्यात नोकरी करणे काय वाईट ही भावना त्यांच्या मनात येते. त्यांच्या मानसिकतेचा विचार करुन त्यांना जिल्ह्यातील सर्व रिक्त जागा दाखावाव्यात.
आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांची DCPS ची रक्कम बदली झालेल्या जि.प.कडे वर्ग करावी.
आत्तापर्यंत आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांची कपात झालेली DCPS रक्कम प्रशासनाने आंतरजिल्हा बदली होऊन बदलीने गेलेल्या जिल्ह्यात प्राधान्याने वर्ग करणे गरजेचे होते. परंतु आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांची DCPS ची रक्कम बदली झालेल्या जि.प.कडे वर्ग झालेली नाही. प्रत्येक शिक्षकाचा प्रान नंबर आहे. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदली झालेल्या सर्व DCPS धारकांची रक्कम वर्ग करावी. या प्रशासकीय कामासाठी शिक्षकांना या जिल्ह्य़ातून त्या जिल्ह्य़ात जा ये करावी लागते. वेळ, पैसा व मानसिकता तिन्हींचा अपव्यय यामुळे होतो. ही बाब प्रशासकीय असल्याने ती बदलीनंतर लगेच करावी ही विनंती.
जिल्हांतर्गत बदलीचे कायमस्वरूपी वेळापत्रक जाहीर करुन दरवर्षी ठरविलेल्या वेळापत्रकानुसार जिल्हांतर्गत बदलीची प्रकिया करावी.
जिल्हांतर्गत बदली मध्ये शिक्षकासह ,विस्ताराधिकारी ,केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, ग्रामसेवक व तलाठी यांचाही समावेश करावा.वरील केडर मध्ये सध्या आँफलाईन बदल्या मध्ये खुप भ्रष्टाचार होत असून शिक्षकांच्या बदल्यांतील ज्या प्रमाणे भ्रष्टाचार कमी केला तसाच भ्रष्टाचार वरील केडर मधील ही कमी करण्यासाठी त्यांचाही आँनलाईन जिल्हांतर्गत बदली मध्ये समावेश करावा.
मनपा ते ,जि.प ते मनपा, व मनपा ते मनपा या सर्व बदल्या सध्या बंद केल्या असून याही बदल्या मध्ये खुप मोठा भ्रष्टाचार होत होता. एकट्या पुणे मनपा किंवा पिंपरी चिंचवड मनपाची एन.ओ.सी काढण्यासाठी १० ते १५ लाख रुपयांचा पर्यंत मागणी केली जाते. त्यामुळे सर्व मनपा ते जि व जि.प ते म.न.पा या बदल्या आँनलाईन बदल्या करण्यात याव्यात यातील भ्रष्टाचार कमी करण्यात यावा.
२०१९ च्या यादीत दुर्गम व २०२२ ला सुगम झालेल्या शाळेतील शिक्षकांना आत्ताच्या बदली प्रक्रियेमध्ये अर्ज भरण्याची एक संधी देण्यात यावी.
या मागण्या करण्यात आल्या असून या वर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी सांगितले.
