फलटण प्रतिनिधी
महा.नगर परिषद अधिनियम १९६५ मधील अन्यायकारक २% दंड/चक्रवाडी व्याज आकारून लागणाऱ्या कलमातील तात्काळ त्रुटी दूर करण्याबाबतची मागणी कु. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली.
आपण सर्वचजन भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत. परंतु खरंच आपल्या भारतातील नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळाले आहे का? की, जसे ब्रिटिश हे भारतातील नागरिकांचे रक्त विविध करांच्या/चक्रवाडी व्याजाच्या माध्यमातून पीत होते. यातून मुक्तता मिळावी म्हणून भारताला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून लाखो देशभक्तांनी आपले जीव दिले. स्वातंत्र्य मिळाले आणि ७५ वर्ष पूर्ती म्हणून आपण हा खोटा तरी अमृत महोत्सव साजरा करीत नाही ना? हा प्रश्न पडला आहे.
कारण- महा.नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १५० चे फोटो कलम-अ, ब,क ने अजूनही नागरिकांचे करांच्या/चक्रवाढ व्याजाच्या रूपात रक्त पिले जात आहे (या कायद्यात सुधारणा २००९ साली केली आहे.) या कलमांमध्ये अशी तरतूद आहे की, नागरिकांनी जर एका वर्षाची घरपट्टी भरली नाही तर त्याच्याकडून त्या रकमेचे प्रती महिना २ % दंड/चक्रवाढ पद्धतीने व्याज नागरिकांकडून घेतले जाते त्यातही प्रथम व्याज मग मुद्दल हे कसे? म्हणजेच स्वकष्टाने नागरिकांनी पैसे कमवायचे, त्यात विविध वस्तू, सेवा,... इत्यादी कर भरून जमीन खरेदी करायची, घर बांधायचे यात सरकार १ रुपया सुद्धा मदत करणार नाही. उलट प्रत्येक गोष्टीवर फक्त कर आकारते. एवढा जात ब्रिटिश सुद्धा करत नसावेत. एवढा अत्याचार महा.नगर परिषद अधिनियम १९६५ चे कलम १५० च्या पोट कलम अ, ब, क ने लादला जात आहे.
त्यामुळे वरील सर्व मान्यवरांना विनंती की, विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये या प्रश्नांवर तारांकित प्रश्न तयार करून महानगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १५० (अ ब क) मध्ये सुधारणा करून प्रति महिना २ % दंडाने चक्रवाडी व्याज पद्धतीने लाजलेला अन्याय तात्काळ दूर करून महाराष्ट्रातील तसेच भारतातील नागरिकांना न्याय द्यावा हीच विनंती.
तसेच महानगर परिषदेमध्ये महिलेच्या नावावरती घर/संपत्ती असल्यास किंवा एखादा घरातील व्यक्ती अपंग असल्यास त्या कुटुंबाला घरपट्टीच्या करामध्ये ५०% सूट दिली जाते. त्याप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्र (संपूर्ण भारतात) सर्वच नगरपरिषदा, सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतीमधील नागरिकांना भारतीय संविधानाप्रमाणे समान न्याय तत्वाप्रमाणे, महिलेच्या नावावरती घर असल्यास किंवा अपंग व्यक्तीच्या कुटुंबामधील नागरिकास घरपट्टीमध्ये 50% सूट जाहीर करावी. याचा विचार सर्व मान्यवरांनी करावा. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व आमदार साहेबांना विनंती की, या विषयावर तारांकित प्रश्न विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये उपस्थित करून सर्वसामान्य जनतेला या चक्रवाढ व्याजाच्या संकटातून वाचवावे, अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या कु. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
