सोलापूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नागरिकांकडून दिनांक 15 2 23 पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. परंतु या सूचनांचा काही उपयोग होईल असे मला वाटत नाही, म्हणून काही प्रश्न वरील सर्व मान्यवरांना विचारते ते पुढील प्रमाणे-भारतीय संविधानाने देशातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार, हक्क व न्याय मिळण्याची हमी दिली आहे. मग दिल्ली व पंजाब या राज्यातील नागरिकांना 100 ते 200 युनिट पर्यंत झिरो बिल तर बाकीच्या राज्यांतील नागरिकांवर अनेक प्रकारच्या आकारांचे/करांचे ओझे का? त्या दोन राज्यांसारखे भारतातील बाकीच्या राज्यातील लोकांना झिरो बिल का होऊ शकत नाही?
वीज वितरण कंपनीचे सर्व कामकाजाचे ओझे सामान्य नागरिक, लघुउद्योग करणारे व शेतकऱ्यांच्या अंगावर का? विविध आकार/करांच्या नावाखाली नागरिकांची पिळवणूक चालली आहे. उदाहरणार्थ वीज बिला मधील स्थिर आकार सण 2011 मध्ये 40 रुपये होता तो आत्ता 105 रुपये झाला तसेच लघु उद्योगाच्या वीज बिलात 190 वरून तो 427 रुपये झाले तरीही वीज वितरण तोट्यात कशी? विविध कंपनींना भाडे देण्यासाठी वहन आकार आकारला जातो परंतु ज्याच्या शेतात खांब किंवा डीपी उभा केला जातो त्या शेतकऱ्यांना भाडे का भेटत नाही किंवा वीज बिलात सवलत का मिळत नाही? तसेच वीज शुल्क आकाराच्या नावाखाली प्रति युनिट 16% प्रमाणे सरकार तिजोरीत परिणाम केला जातो परंतु सामान्य नागरिकांना देय वीज बिलाच्या दिनांकापासून पुढे एक किंवा तीन दिवस पुढे गेले की 10 ते 30 रुपये चा दंड का? एक तरी वीज बिल भरण्यास उशीर झाला की वीज कनेक्शन लगेच कट का? परंतु मोठ्या उद्योगांना वीज दरात सवलत, 24 तास वीज पुरवठा तसेच अनेक सोयी, मात्र त्यांच्याविरुद्ध शेतकऱ्यांना दिवसा किंवा रात्री आठ ते दहा तास वीज पुरवठा करतात तेही अंदाजे किती एचपी ची मोटर आहे त्यावर बिल देऊन जबरीने वसूल केले जाते असे का? मग त्या शेतकऱ्याने वीज दहा युनिट किंवा शंभर युनिट वापरे नाका?( रीडिंग न घेता अंदाजे) तरीही वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्या तोट्यात कशा?
वरील सर्व मान्यवरांना विनंती की, या वीज कंपन्या चालू होता ना तेव्हाचे त्यांच्या संपत्तीचा व कौटुंबिक उत्पन्नाचा स्त्रोत तसेच या कंपनीतील कर्मचारी जेव्हा नोकरीला लागले तेव्हाचे त्यांच्या संपत्तीचा व कौटुंबिक उत्पन्नाचा स्त्रोत कोणता व किती याचा डाटा तयार असेलच आपल्याकडे त्याची तुलना चालू परिस्थितीशी करावी, जेणेकरून घोडे कुठे पेंड खाते म्हणजेच वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्या नक्की का तोट्यात आहेत हे जग जाहीर होईल. जनतेला होणारा त्रास समोर येईल. त्याशिवाय एका डीपीवरील जादाचे एचपी कनेक्शन, आकडी किंमत चोरून वीज वापर पद्धती समोर येणार नाहीत. तसेच घरगुती कनेक्शन वर चालू असणारे लघुउद्योग समोर येणार नाहीत आणि हे सर्व समोर आल्याशिवाय कितीही जादाचे आकार/कर वाढवले तरीही काहीच उपयोगाचे नाही. त्यामुळे वरील सर्व मान्यवरांना विनंती की, या चालू परिस्थितीची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत जेणेकरून नक्कीच या वीज वितरण करणाऱ्या कंपनी नफ्यात आहेत की तोट्यात आहेत हे समजणे शक्यच नाही. त्यासाठी योग्य त्या तपास यंत्रणांना तपासाचे आदेश द्यावेत. याचा विचार सर्व मान्यवरांनी करावा.
तसेच महाराष्ट्रातील सर्व आमदार साहेबांना विनंती की, या विषयावर तारांकित प्रश्न विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये उपस्थित करून सर्वसामान्य जनतेला, लघुउद्योग व शेतकरी बांधवांना या महाकाय संकटातून वाचवावे अशी मागणी फलटणमधील सामाजिक कार्यकर्त्या कु. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
