विशेष लेख
कर्नाटकात आता विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सीमा भागात महाराष्ट्र एकीकरण समिती चा जोर आहे, हा जोर दाबून भाजपला आपला पक्ष वाढवायचा आहे. यापूर्वीच भाजपने बेळगाव महानगरपालिका जिंकून पक्षाची ताकद दाखवून दिलेली आहे. सीमेचा प्रश्न हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्याच्या सीमा भागात अस्मितेचा झालेला आहे, विशेष म्हणजे कर्नाटक राज्य हा प्रश्न अस्मितेचा असल्याची भावना राज्यात सगळीकडे तयार करण्यात यशस्वी झालेले आहे. असाच प्रश्न महाराष्ट्रालाही असताना महाराष्ट्र हा अस्मितेचा करेल का? सीमेपुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्रभर अस्मितेचा प्रश्न निर्माण होईल तरच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधील सीमेचा वाद संपुष्टात येईल.
सीमा प्रश्नाच्या वादाचा उहापोह करण्यापूर्वी याच्या इतिहासात आपल्याला डोकवावे लागेल.
एक नोव्हेंबर १९५६ रोजी बेळगाव आणि सीमा भाग मैसूर या राज्यात समाविष्ट केले गेले, त्याला विरोध त्याकाळी झाला. भुवनेश्वर येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात पंडित नेहरू, देशाचे गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण, म्हैसूरचे तात्कालीन मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांची बैठक झाली. त्याच काळात सीमा भागातील मराठी भाषिकांनी उपोषण सुरू केले होते. त्यावेळेस इंदिरा गांधी, लालबहादूर शास्त्री आणि इतर जेष्ठ नेत्यांनी या मराठी भाषिकांना बोलावून घेऊन हा प्रश्न आम्ही लवकरच सोडवू असे आश्वासन दिले नव्हे खात्री दिली. त्यावेळेस कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोठा मराठी भाग मैसूर राज्यात आल्याची कबुली देत तो महाराष्ट्राला परत देण्याची ग्वाही दिली, परंतु नंतर त्याकडे कानाडोळा केला. सीमावाद सोडविण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाने सीमा भागातील गावाचे वाटप केले. दोन्ही राज्यांना समसमान वाटप देण्याचे ठरले परंतु कर्नाटकला काही गावे जास्त दिली गेली, त्यामुळे महाराष्ट्राने नाराजी व्यक्त करत आक्षेप घेतला. त्या नंतर महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले.१९६९ मध्ये शिवसेनेने सीमा प्रश्नासाठी मोठे आंदोलन पुकारले. या आंदोलनादरम्यान ६७ जणांचे बलिदान झाले.
१९८६ मध्ये कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेची सक्ती लागू केली. त्या विरोधात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, एस.एम.जोशी, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये देखील नऊ जणांचा बळी गेला २००४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला व काही गोष्टींवर बाजू मांडून महाराष्ट्र शासनाने हा सीमा प्रश्न सोडवला जावा असे सांगितले.
इथेपर्यंत सर्व काही ठीकठाक चाललेले दिसत होते, परंतु या सर्व घटनाक्रमाच्या मधल्या काळात संयुक्त महाराष्ट्राची देखील चळवळ जोर धरून मोठ्या प्रमाणात चालू झालेली होती. या *संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत बेळगाव मधील पाच जणांचा देखील समावेश होता* या सीमा प्रश्नाचे महाराष्ट्रातील राजकारणात पडसाद उमटत होते हे संपूर्ण देशाने देखील पाहिले आहे. त्याचे परिणाम त्यावेळच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत बलाढ्य असलेल्या काँग्रेस पक्षाला भोगावे लागले आणि पराभवाला सामोरे जावे लागले होते, उलट त्या काळात संयुक्त महाराष्ट्र समितीने काँग्रेसला पराभवाची धूळ चारत अनेक ठिकाणी निवडणुकांमध्ये विजय मिळवलेला होता.
याचाच अर्थ कर्नाटकातील निवडणुका किंवा आगामी काळात महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका पाहून कोणताही पक्ष जर सत्तेचे राजकारण करू पाहत असेल तर त्यांची गत काँग्रेस पक्षाची झाली तशी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. म्हणूनच सीमा वादाच्या प्रश्न सोडवताना सत्तेच राजकारण करू नये, एवढेच सर्वच राजकीय पक्षांना सांगावेसे वाटते आहे. सर्वांनी सीमा भागातील जनतेचे विचार, त्यांचे म्हणणे या गोष्टी केंद्रबिंदू मानून हा प्रश्न सोडवणे जास्त गरजेचे आहे.
- उत्तम अभंगराव,पंढरपूर.
