पंढरपूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्रामध्ये २०१७पासून मागास वर्गीयांच्या पदोन्नत्यांना अडथळा निर्माण करणारे आदेश निघाल्यामुळे पदोन्नत्यांना पात्र असणारे कर्मचाऱ्यांना त्यांचा लाभ घेता आलेला नाही.बरेच कर्मचारी पदोन्नती शिवाय सेवानिवृत्त झाले.शासनाच्या दि.०७मे२०२१च्या आदेशामध्ये सेवा जेष्ठतेने पदोन्नत देणेबाबतची तरतूद आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि मार्गदर्शनानुसार,राज्यांनी अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती मधील उमेदवार व कर्मचाऱ्यांना सरळ सेवेमध्ये व पदोन्नतीमध्ये कोणत्याही अटी,शर्ती न लावता,त्यांचा बिंदू नुसार भरती पदोन्नती देणे ही भारतीय संविधानातील तरतूद असल्याचे सांगितले आहे.सददरचे मुद्दे अनेक कर्मचारी संघटने व महासंघानी शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून देखील मागास वर्गीय कर्मचारी यांना न्याय दिला नाही.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी,मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री फडवणीस आणि विरोधीपनेते अजित दादा पवार यांनी या मागणीकडे लक्ष घालून गेल्या अनेक वर्षांपासून मागासवर्गीयांच्या पदोन्नत्या स्थगित केलेल्या आदेशामध्ये दुरूस्ती व बिंदू नामावली नुसार पदोन्नती देण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्याबाबत आपण शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रस्ताव मागविल्यास मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या मार्गातील अडथळे दूर करून मागासवर्गीय पदोन्नती कर्मचारी यांना देण्यात यावीत अशी मागणी शिवस्वराज्य युवा संघटन महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने राज्यपाल,मुख्यमंत्रीप,उपमुख्यमंत्री,राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अजितदादा पवार यांच्या करण्यात आली आहे असे शिवस्वराज्य युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदिपराजे मुटकुळे-पाटील पत्रकाव्दारे म्हटले आहे.
