आष्टी उपसा सिंचन योजना पंचवीस वर्षापासून प्रलंबितच : चाळीस फूट खोल कॅनॉल मध्ये प्रभाकर भैय्या देशमुख यांचे आंदोलन : जमिनीचा मोबदला व पाण्याची मागणी
पंढरपूर प्रतिनिधी
आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा प्रश्न गेली पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित असून याबाबत अनेक वेळा पाठपुरावा करण्यात आला आहे. जनहित शेतकरी संघटनेने जीव धोक्यात घालून चाळीस फूट खोल कॅनॉल मध्ये आंदोलन सुरू केले आहे. यानंतर तरी प्रशासनाला जाग येणार का असा सवाल रोपळे येथील शेतकरी व जनहित शेतकरी संघटनेचे औदुंबर गायकवाड यांनी केला आहे.
आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा प्रलंबित प्रश्न, जमिनीचा मोबदला मिळावा, त्याचप्रमाणे कॅनॉल दुरुस्ती होऊन पाटकुल, पेनुर या सह परिसरातील भागाला शेतीसाठी पाणी मिळावे या मागणीसाठी जनहित शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर भैय्या देशमुख व पदाधिकारी हे पाटकूल येथील चाळीस फूट खोल असणाऱ्या कॅनॉल मध्ये गेली चार दिवसांपासून आंदोलनात बसले आहेत. या आंदोलनाप्रसंगीच गायकवाड बोलत होते.
गायकवाड पुढे म्हणाले की, प्रभाकर भैय्या देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली व जनहित शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू केलेला हा आंदोलनाचा लढा मागण्या मान्य केल्याशिवाय संपणार नाही. आपला जीव धोक्यात घालून हे आंदोलन केले जात असताना प्रशासनाने याकडे गंभीरपणे लक्ष दिले पाहिजे. गेली पंचवीस वर्षापासून या परिसरातील शेतकरी मोबदल्यापासून व पाण्यापासून वंचीत आहेत. यासाठी प्रशासन वारंवार आंदोलने करावयास भाग पाडत आहे. त्यामुळे जनहित शेतकरी संघटना आक्रमक होऊन या आंदोलनाची सुरुवात केली आहे. आता प्रशासनाने जागे होऊन या परिसरातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला, शेतीसाठी पाणी द्यावे. अन्यथा प्रभाकर भैय्या देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूप घेईल यात शंकाच नाही. असा इशाराही औदुंबर गायकवाड यांनी यावेळी दिला आहे.
यावेळी प्रशासनाच्या दिरंगाई विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. याप्रसंगी जनहित शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
चार दिवसांपासून कॅनॉलमध्येच मुक्काम...
जमिनीचा मोबदला व पाणी मिळण्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनातील आंदोलनकर्ते प्रभाकर भैय्या देशमुख व पदाधिकारी हे गेली चार दिवसापासून चाळीस फूट कॅनल मध्ये मुक्कामी आहेत. ऊन वारा पाऊस व या ठिकाणी असणाऱ्या विंचू काट्याचा विचार न करता जीव धोक्यात घालून हे आंदोलन सुरू असल्याने या आंदोलनास नागरिक शेतकरी व पदाधिकाऱ्यांचे पाठबळ मिळत आहे.