पंढरपूर प्रतिनिधी तेज न्यूज
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार 01 जानेवारी 2011 पूर्वी सरकारी जमिनीवर झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, पंढरपूर शहरातील पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तातडीने अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांनी केले आहे.
महसूल व वनविभागाने 25 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सरकारी जागेवर वास्तव्यास असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या घरांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासन निर्णयानुसार 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. 500 चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य कायम करण्यात येणार असून, 500 ते 1500 चौरस फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या दहा टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. शहरी भागातील नागरिकांनी पंढरपूर नगरपरिषद येथील मुख्याधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अर्जासोबत मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, नगरपालिका हद्दीतील रहिवासाचे पुरावे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात एकच घर असल्याचे शपथपत्रही द्यावे लागणार आहे. अर्जाचा नमुना नगरपालिका नगररचना विभागात पाहायला मिळेल. शहरातील पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावेत. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी मुख्याधिकारी नगरपरिषद पंढरपूर यांच्या संपर्क साधावा असे आवाहन प्रांत अधिकारी सचिन इथापे यांनी केले आहे.


